मुंबई | कोरोनामुळे भविष्यात निदान माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात तरी घरातूनच काम करणे (वर्क फ्रॉम होम) हे नित्याची गोष्ट होवून जाईल. त्यामुळे राज्यातील माहितीचे संरक्षण आणि सुरक्षा, चांगले इंटरनेट नेटवर्क यांची पूर्तता करण्याचे मोठे आव्हान असेल. या सर्वांचा विचार करुन यासंदर्भातील पायाभूत सुविधा उभारणे व घरातून काम करण्याच्या नियमांची चौकट तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे असे मत माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री सतेज (बंटी) डी. पाटील यांनी व्यक्त केले. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची सद्यस्थिती व कोरोना नंतरच्या काळातील रोडमॅप निश्चित करण्यासंदर्भात आज केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद व केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्याशी राज्यमंत्री श्री.पाटील यांनी राज्य सरकारच्या वतीने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची भविष्यातील वाटचाल व धोरण या संदर्भात राज्यमंत्री श्री.पाटील यांनी विविध सूचना केल्या.येणाऱ्या काळामध्ये सर्वच क्षेत्रांमध्ये डिजीटलायझेशनची वाढ होणार आहे. अशावेळी सायबर गुन्ह्यांचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत पूढाकार घेवून ही समस्या सोडविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय निर्णय घ्यावा. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील अनेक संशोधकांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ,रोबोटिक्स आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात बरचे नवीन संशोधन केले आहे. या संशोधकांना किंवा संशोधन संस्थांच्या नवनवीन शोधांना मंजूरी देण्यासाठी तसेच ते प्रत्यक्षात वापरात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक खिडकी योजना आखावी.
जेणेकरुन कोरोना नंतरच्या काळात नवनवीन संशोधन करण्यासाठी संशोधकांना प्रोत्साहन मिळेल.भविष्यात व्हर्च्युअल शिक्षण हेच सर्वव्यापी असेल. त्यामुळे त्या दिशेने वाटचाल करताना सध्या वापरत असलेल्या तंत्रज्ञानामध्ये काही समस्या आढळतात. यावर उपाय म्हणून केंद्र शासनाने देशात तयार झालेले स्वदेशी तंत्रज्ञान सर्व सरकारी शाळांमध्ये मोफत उपलब्ध करुन द्यावे तसेच याबाबत मार्गदर्शन व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशा मागण्याही राज्यमंत्री पाटील यांनी केल्या.
भारत नेट- 2 हा उपक्रम महाराष्ट्र राज्य उत्तमरित्या राबवत आहे. पण याला अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र शासनाचे मार्गदर्शन व मदतीची गरज आहे. या संदर्भातील निधी केंद्राने राज्य शासनाला तत्काळ देवून सहकार्य करावे तसेच केंद्र शासनाने आधार सक्षम पेमेंट सिस्टिम वापरण्याला प्रात्साहन द्यावे अशी मागणीही राज्यमंत्री पाटील यांनी केली.
कोरोना नंतरच्या काळातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासमोरील आव्हानांबाबत एक सविस्तर मसुदा तयार करण्यासाठी व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी देशामध्ये एक समिती स्थापन करणे उपयुक्त ठरेल असे मतही पाटील यांनी व्यक्त केले.महाराष्ट्र राज्य हे मुंबईला फिनटेक कॅपिटल म्हणून उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जागतीक बाजारपेठमधील गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. याकामी केंद्र सरकारने राज्याला आपले मोलाचे सहकार्य करावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
