नवी दिल्ली | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लागू करण्यात असलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका हा स्थलांतरित मजुरांना बसला. या लॉकडाऊनच्या काळात गेल्या काही महिन्यांमध्ये आपल्या घरी जाण्याची ओढ लागलेल्या स्थलांतरित मजुरांची अवस्था फारच बिकट झालेली पाहायला मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील आता या स्थलांतरित मजुरांच्या या बिकट अवस्थेची दखल घेण्यात आली आहे. याच पार्शवभूमीवर, केंद्र आणि राज्यांना नोटीस पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी जाब विचारला आहे. “देशात स्थलांतरित मजुरांसाठी आतापर्यंत करण्यात आलेल्या सोयी-सुविधा पुरेशा नाहीत. केंद्र सरकारनं या मजुरांसाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या ?”, असा सवाल विचारात त्याबाबत माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. स्थलांतरित मजुरांची अवस्था अत्यंत बिकट असून त्यांच्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे, सर्वोच्च न्यायालायने म्हटले आहे.
आत्मनिर्भर भारताचा नारा देत मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजच्या घोषनेनंतरही परिस्थिती तितकीच बिकट असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालायने यावेळी सांगितले आहे. “देशातील स्थलांतरीत मजुरांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. यांपैकी अनेक मजूर पायीच आपल्या घरापर्यंतचा मार्ग तुडवत आहेत. देशात अनेक ठिकाणे अशी आहेत जिथे हे मजूर अडकून पडले असूनही संबंधित प्रशासनकडून त्यांच्या जेवणा-खाण्याची सोय केली जात होत नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात जारी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे समाजातील या वर्गाला सध्या त्यांच्या संकटकाळात आपल्या मदतीची मोठी आवश्यकता आहे. अशा स्थितीत सरकारने त्यांना आवश्यक ती संपूर्ण मदत करणे गरजेचे आहे. यासाठी देशातील केंद्र आणि राज्य सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत”, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकार आणि देशातील सर्व राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी येत्या गुरुवारी (२८ मे) होणार आहे. तोपर्यंत केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थलांतरित मजुरांसाठी करत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती द्यावी, त्याचप्रमाणे सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयात हजर राहावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
