मुंबई | देशभरात शेतकरी कृषी कायद्याच्या विरोधात आक्रमक झाले आहेत. गेले १२ दिवस दिल्लीत आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन म्हणून उद्या ८ डिसेंबरला पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केला आहे. “शेतकऱ्यांचे सध्या सुरू असलेले आंदोलन केंद्रातील भाजप सरकारने गांभीर्याने घ्यावे, अन्यथा ते दिल्लीपुरते सीमित न राहता त्याची व्याप्ती देशभर पसरेल,” असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काल (६ डिसेंबर) दिला होता. यादरम्यान सोशल मीडियावर शरद पवारांची जुनी पत्रं व्हायरल झालं असून याच्या माध्यमातून त्यांच्यावर निशाणा साधला जात आहे.
युपीए सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळत असताना शरद पवार यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त करत अनेक राज्यांना पत्र लिहिलं होतं. दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना ऑगस्ट 2010 मध्ये त्यांनी लिहिलेलं पत्र सध्या व्हायरल झालं आहे. याशिवाय शरद पवारांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही नोव्हेंबर २०११ मध्ये अशा आशयाचं पत्र लिहिलं होतं. यामध्ये त्यांनी कृषी कायद्यातील सुधारणांसह खासगी गुंतवणूक, एपीएमसी कायद्यातील बदलाची गरज. सरकारी बाजार समित्यांसह खासगी बाजाराची गरजही व्यक्त केली होती.
दरम्यान शरद पवारांचे हे पत्र व्हायरल होऊ लागल्यानंतर राष्ट्रावादी काँग्रेसकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. “एक कृषीमंत्री म्हणून शरद पवारांनी राज्य कृषी पणन मंडळांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सल्ले मागितले होते. एपीएमसी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे अनेक राज्यांना समजावून सांगण्यात आले होते. अनेक सरकारं अमलबजावणीसाठी पुढे आली होती,” असं राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आलं आहे.
NCP issues clarification on controversy over Sharad Pawar's letters (attached in tweet) of 2010 & 2011 to Sheila Dixit & SS Chouhan. "Model APMC Act 2003 was introduced by Vajpayee govt. However, many state govts were reluctant to implement it at that point of time," party says. pic.twitter.com/NbLzXBOKLo
— ANI (@ANI) December 7, 2020
“नवीन कृषी कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक शंका आणि असुरक्षितता निर्माण केली आहे. ज्याची उत्तरं देण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे. मोदी सरकार व्यापक सहमती घेण्यात अपयशी ठरली असून शेतकरी तसंच विरोधकांच्या मनात अशणारी भीती दूर घालवू शकलेली नाही,” अशी टीका यावेळी राष्ट्रवादीकडून करण्यात आली आहे.
As agriculture minister, Pawar tried to form broader consensus among State Agriculture Marketing Boards by inviting suggestions for implementation of the Act.Benefit of farmers as per model APMC Act was explained to various state govts&many govts came forward to implement it: NCP https://t.co/r86WGNv2os
— ANI (@ANI) December 7, 2020
शेतकऱ्यांच्या सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर माजी कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे ९ डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविले जावेत व त्यांच्या मागण्यांवर लक्ष वेधण्याकरिता पवारांसह विविध पक्षांचे नेते राष्ट्रपतींना भेटणार आहेत.तसेच, ९ डिसेंबरलाच शेतकऱ्यांची सरकारसोबत ६ वी बैठकही होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
