…तरच मुंबई-पुण्यातील लोकसंख्या कमी होईल | सामना

मुंबई | भविष्यात मुंबई-पुण्यातील लोकसंख्या कमी करावी लागेल, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडले आहे. मुंबई-पुण्यावर आदळणारी गर्दी कमी करण्यासाठी केंद्राने इतर राज्यांमध्ये रोजगार व पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या तर गडकरींची चिंता दूर होईल, असे म्हणत गडकरींंनी भाजप सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. यावर आजचाच्या सामनाच्या आजच्या (२९ जन) अग्रलेखातून मुंबई-पुण्यातील लोकसंख्या कमी करावी म्हणजे नक्की काय करावे याचा मार्ग गडकरींंनी सांगायला हवा, असा उलट सवाल विचारण्यात आला आहे. मुंबईबाहेर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट व्हिलेज अशा प्रकल्पांच्या उभारणीला सुरुवात झाली पाहिजे अशी गडकरी यांची सूचना आहे. ही सूचना चांगली आहे, पण संपूर्ण देशात अशा शंभरावर स्मार्ट सिटीज वगैरे उभारण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली होती. त्यापैकी किती प्रकल्पांच्या विटा रचल्या गेल्या? 25 जून, 2015 रोजी शंभर शहरांसाठी ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ हा कार्यक्रम सुरू झाला, पण आता 2020 वर्ष सुरू झाले तेव्हा या स्मार्ट सिटींचे पंधरा टक्के कामही सुरू झाले नव्हते. मुंबई, दिल्ली, लखनौ आणि कोलकाता यांसारख्या शहरांवर लोकसंख्या, पायाभूत सुविधांचा बोजा वाढल्याने मोठय़ा शहरांबाहेर नवे शहर उभे करायची ही योजना चांगली होती, पण ती फक्त घोषणेपुरतीच राहिली, असे प्रश्न सामनातून उपस्थित केले आहेत.

गडकरींच्या इतिहासाला उजाळा देत सामनात, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भूतकाळात अनेकदा सांगितले होते. शिवसेनाप्रमुख जेव्हा ‘मुंबईवरील उपऱयांचे लोंढे आवरा’, असे सांगत होते व लोंढय़ांच्या घुसखोरीविरोधात आवाज उठवत होते तेव्हा त्यांच्यावर जातीयवादी, प्रांतीयवादी आणि फुटीरतावादी असे शिक्के मारले गेले. मुंबई ही देशाची औद्योगिक, आर्थिक राजधानी वगैरे आहे हे ठीक आहे हो, पण सर्वात आधी ती महाराष्ट्र राज्याची राजधानी आहे. तथापि मुंबईवर लोकसंख्यावाढीबाबत जो जागतिक अत्याचार आणि व्यभिचार होत आला आहे त्यावर संतापलेल्या शिवसेनाप्रमुखांनी मुंबईत परवाना पद्धती लागू करण्याची मागणी केलीच होती. तेव्हा केंद्रात वाजपेयींचे सरकार होते. त्यावेळी उत्तर प्रदेश-बिहारच्या मंत्र्यांनी व नेत्यांनी ‘परवाना’ पद्धतीवरून संसदेत गोंधळ घातला होता. वाजपेयींचे सरकार वाचवण्यासाठी भाजपच्या विनंतीवरून शिवसेनाप्रमुखांनी ही मागणी तेव्हा स्थगित केली. हा इतिहास संसदेच्या कागदोपत्री आहे.

रोजगार उपलब्ध झाला तरच मुंबई-पुण्याची गर्दी कमी होईल.

मजूर पुन्हा महाराष्ट्रात परतू लागले आहेत. आतापर्यंत सुमारे दीड लाख मजूर मुंबई-पुण्यात परत आले. कारण उत्तर प्रदेश, बिहारात या मजुरांना कामच नाही. याचे कारण त्या राज्यांमध्ये विकास होऊ शकलेला नाही. उत्तर प्रदेश, बिहारचे मुख्यमंत्री कालपर्यंत ठणकावून सांगत होते की, ‘आमच्याकडे जो मजूर परत आला आहे तो पुन्हा हवा असेल तर परवानगी घ्यावी लागेल. आम्ही आमच्या मजुरांना आमच्याच राज्यात काम देऊ’. मात्र नाकाने कांदे सोलण्याचा हा प्रयत्न फार यशस्वी झालेला नाही. हा मजूरवर्ग पुन्हा मुंबई-पुण्यात परत येत आहे. मुंबईवरील गर्दीचे ओझे हे असे आहे. तेव्हा ही गर्दी कमी कशी करायची? उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये मुंबई-पुण्यासारखी स्मार्ट शहरे उभी केली व तेथे रोजगार उपलब्ध झाला तरच मुंबई-पुण्याची गर्दी कमी होईल. केंद्राने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड अशा राज्यांकडे आणि दिल्लीसारख्या शहरांकडे जास्त लक्ष दिले तरी मुंबई-पुण्याची गर्दी कमी होईल. महाराष्ट्राच्या विकासाचे काय ते आम्ही पाहू. मुंबई-पुण्यावर आदळणारी गर्दी कमी करण्यासाठी केंद्राने इतर राज्यांमध्ये रोजगार व पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या तर गडकरींची चिंता दूर होईल. कोरोनाची पर्वा न करता मुंबई-पुण्यावर गर्दीचे लोंढे आदळत आहेत. कोरोना संकटावर भुकेची आग मात करीत आहे असाच याचा अर्थ. मुंबईच्या गर्दीचे हेच कारण आहे!

सामनाचा आजचा अग्रलेख

केंद्राने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड अशा राज्यांकडे आणि दिल्लीसारख्या शहरांकडे जास्त लक्ष दिले तरी मुंबई-पुण्याची गर्दी कमी होईल. महाराष्ट्राच्या विकासाचे काय ते आम्ही पाहू. मुंबई-पुण्यावर आदळणारी गर्दी कमी करण्यासाठी केंद्राने इतर राज्यांमध्ये रोजगार व पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या तर गडकरींची चिंता दूर होईल. कोरोनाची पर्वा न करता मुंबई-पुण्यावर गर्दीचे लोंढे आदळत आहेत. कोरोना संकटावर भुकेची आग मात करीत आहे असाच याचा अर्थ. मुंबईच्या गर्दीचे हेच कारण आहे!

भविष्यात मुंबई-पुण्यातील लोकसंख्या कमी करावी लागेल, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडले आहे. गडकरी हे विकासाची दृष्टी असलेले सध्याचे महत्त्वाचे नेते आहेत. मोठ्या योजना व प्रकल्प राबविण्यात त्यांचा हात कोणी धरू शकणार नाही, मोठय़ा शहरांची भरमसाट लोकसंख्या हा विकास आणि आरोग्याचा अडथळा आहे यावर गडकरी यांनी मत व्यक्त केले आहे. मुंबई, पुण्यातील लोकसंख्या भविष्यात कमी करावी लागेल, हे भविष्य शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भूतकाळात अनेकदा सांगितले होते. शिवसेनाप्रमुख जेव्हा ‘मुंबईवरील उपऱयांचे लोंढे आवरा’, असे सांगत होते व लोंढय़ांच्या घुसखोरीविरोधात आवाज उठवत होते तेव्हा त्यांच्यावर जातीयवादी, प्रांतीयवादी आणि फुटीरतावादी असे शिक्के मारले गेले. मुंबई ही देशाची औद्योगिक, आर्थिक राजधानी वगैरे आहे हे ठीक आहे हो, पण सर्वात आधी ती महाराष्ट्र राज्याची राजधानी आहे. तथापि मुंबईवर लोकसंख्यावाढीबाबत जो जागतिक अत्याचार आणि व्यभिचार होत आला आहे त्यावर संतापलेल्या शिवसेनाप्रमुखांनी मुंबईत परवाना पद्धती लागू करण्याची मागणी केलीच होती. तेव्हा केंद्रात वाजपेयींचे सरकार होते. त्यावेळी उत्तर प्रदेश-बिहारच्या मंत्र्यांनी व नेत्यांनी ‘परवाना’ पद्धतीवरून संसदेत गोंधळ घातला होता. वाजपेयींचे सरकार वाचवण्यासाठी भाजपच्या विनंतीवरून शिवसेनाप्रमुखांनी ही मागणी तेव्हा स्थगित केली. हा इतिहास संसदेच्या कागदोपत्री आहे. गडकरी यांच्यामुळे या इतिहासाला उजाळा मिळाला आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत कोरोनाचा सध्या स्फोट झाला आहे. त्याचे कारण दाटीवाटीची लोकसंख्या हेच आहे. मुंबई, पुणेच कशाला दिल्ली, नागपूर, नाशिक तसेच संभाजीनगर आदी शहरांमध्येही लोकसंख्या ही समस्या आहे. त्यामुळे मुंबई-पुण्यातील लोकसंख्या कमी करावी म्हणजे

नक्की काय करावे

याचा मार्ग गडकरी यांनी सांगायला हवा. मुंबईबाहेर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट व्हिलेज अशा प्रकल्पांच्या उभारणीला सुरुवात झाली पाहिजे अशी गडकरी यांची सूचना आहे. ही सूचना चांगली आहे, पण संपूर्ण देशात अशा शंभरावर स्मार्ट सिटीज वगैरे उभारण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली होती. त्यापैकी किती प्रकल्पांच्या विटा रचल्या गेल्या? 25 जून, 2015 रोजी शंभर शहरांसाठी ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ हा कार्यक्रम सुरू झाला, पण आता 2020 वर्ष सुरू झाले तेव्हा या स्मार्ट सिटींचे पंधरा टक्के कामही सुरू झाले नव्हते. मुंबई, दिल्ली, लखनौ आणि कोलकाता यांसारख्या शहरांवर लोकसंख्या, पायाभूत सुविधांचा बोजा वाढल्याने मोठय़ा शहरांबाहेर नवे शहर उभे करायची ही योजना चांगली होती, पण ती फक्त घोषणेपुरतीच राहिली. महाराष्ट्रात पुणे, नाशिक आणि नागपूर ही तीन शहरे स्मार्ट सिटी करण्याच्या योजना होत्या. नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्प 3 हजार 355 कोटींचा आहे. नागपूर व पुण्याला आतापर्यंत किती पैसे मिळाले? मुंबईने देशाच्या लोकसंख्येचे व दिल्लीच्या तिजोरीचे ओझे नेहमीच छाताडावर घेतले, पण संकटकाळात सावरण्यासाठी मुंबईला केंद्राने कधीही सढळ हस्ते मदत केली असे दिसले नाही. मुंबईची लोकसंख्या वाढली. त्याचा भार शेवटी राज्य सरकार व मुंबई महापालिका यांनाच वाहावा लागतो. मुंबई नक्की कशी होती व आज तिची काय अवस्था झाली? आजच्या मुंबई शहराकडे पाहून एकदा येथे माणसांच्या तुरळक वस्तीची राने व त्यात विविध प्रकारची रानटी जनावरे होती, अशी कोणाला कल्पनादेखील करवणार नाही. पण व्यापारी इंग्रजांनी या बेटाचा कब्जा घेतला आणि राज्यकारभार आरंभला. समुद्रकिनाऱ्या वरील एक बेट (1670) व त्यावर दीड-दोन हजार कोळय़ांची वस्ती, किर्रर्र झाडी, नारळी-पोफळी आणि ताडा-माडाचीच झाडे असे मुंबईचे चित्र होते. कोळी, आगरी, भंडारी, पाचकळशी, पाठारे-प्रभू अशा मूळ मुंबईकरांची ही भूमी आज

मराठी माणसांपेक्षा

परप्रांतीयांचीच जास्त झाली आहे. मुंबईतील कापड गिरण्या हे एकेकाळी वैभव होते. गिरणी कामगारांच्या ताकदीने महाराष्ट्राला मुंबई आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. त्या गिरण्या बंद झाल्या. मुंबईतील आजचा मजूर हा बाहेरच्या राज्यांतील आहे. कोरोना संकटानंतर मुंबईतील किमान सात-आठ लाख मजूर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा आदी राज्यांमध्ये परत गेले. पुण्यातून तीन-साडेतीन लाख मजूर आपापल्या राज्यांत गेले. त्यामुळे मुंबई-पुण्याची गर्दी थोडीफार कमी झाली आहे, पण आता हे मजूर पुन्हा महाराष्ट्रात परतू लागले आहेत. आतापर्यंत सुमारे दीड लाख मजूर मुंबई-पुण्यात परत आले. कारण उत्तर प्रदेश, बिहारात या मजुरांना कामच नाही. याचे कारण त्या राज्यांमध्ये विकास होऊ शकलेला नाही. उत्तर प्रदेश, बिहारचे मुख्यमंत्री कालपर्यंत ठणकावून सांगत होते की, ‘आमच्याकडे जो मजूर परत आला आहे तो पुन्हा हवा असेल तर परवानगी घ्यावी लागेल. आम्ही आमच्या मजुरांना आमच्याच राज्यात काम देऊ’. मात्र नाकाने कांदे सोलण्याचा हा प्रयत्न फार यशस्वी झालेला नाही. हा मजूरवर्ग पुन्हा मुंबई-पुण्यात परत येत आहे. मुंबईवरील गर्दीचे ओझे हे असे आहे. तेव्हा ही गर्दी कमी कशी करायची? उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये मुंबई-पुण्यासारखी स्मार्ट शहरे उभी केली व तेथे रोजगार उपलब्ध झाला तरच मुंबई-पुण्याची गर्दी कमी होईल. केंद्राने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड अशा राज्यांकडे आणि दिल्लीसारख्या शहरांकडे जास्त लक्ष दिले तरी मुंबई-पुण्याची गर्दी कमी होईल. महाराष्ट्राच्या विकासाचे काय ते आम्ही पाहू. मुंबई-पुण्यावर आदळणारी गर्दी कमी करण्यासाठी केंद्राने इतर राज्यांमध्ये रोजगार व पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या तर गडकरींची चिंता दूर होईल. कोरोनाची पर्वा न करता मुंबई-पुण्यावर गर्दीचे लोंढे आदळत आहेत. कोरोना संकटावर भुकेची आग मात करीत आहे असाच याचा अर्थ. मुंबईच्या गर्दीचे हेच कारण आहे!