मुंबई | केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं सीबीएसई बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारनं देखील दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयास पुणे येथील निवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिलं आहे. राज्य सरकारचा दहावी परीक्षेबाबतचा निर्णय रद्द ठरवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मुंबई सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एजी कुलकर्णी यांच्या समोरील आजची सुनावणी संपली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ जूनला होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांना नवा अहवाल सादर करण्याचे दिले आदेश
दहावीच्या परीक्षेसंदर्भातील राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवावा या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल झाल्या आहेत. दोन वेगवेगळ्या हस्तक्षेप याचिका दाखल झाल्यानं निर्णय देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला. एकच याचिका फक्त परीक्षा घ्या या बाजूची, जी धनंजय कुलकर्णी यांनी दाखल केली होती. दहावीतील एक विद्यार्थी आणि दोन पालकांचा परीक्षेस नकार देणारी याचिका दाखल झाली आहे. सरकारने काढलेल्या निर्णयाला जोडून न्यायालयात अहवाल सादर करा, असं याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णींना कोर्टानं सांगितलं आहे.
अंतिम निकाल ३ जूनला येणार
मुंबई हायकोर्टानं सुप्रीम कोर्टातील सीबीएसई परीक्षेसंदर्भातील याचिकेच्या निर्णयाच्या अनुषंगानं पुढील सुनावणी 3 जून रोजी घेण्याचं ठरवलं आहे. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी अध्यादेश काढून परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
शिक्षण विभागानं हायकोर्टात प्रतित्रापत्र सादर करुन दहावीचा निकाल जाहीर करण्यासंबधी निकष आणि सरकारची बाजू कोर्टात मांडली आहे. यावेळी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये फरक असतो. दहावी पेक्षा बारावीच्या परीक्षा महत्वाच्या असतात, अशी बाजू सरकारनं मांडली आहे.मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ करण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला, असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला होता. तसंच आपली बाजू मांडण्याचे आदेशही शिक्षण विभागाला दिले होते. त्याबाबत राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलंय. 10 वी परीक्षा घेणं शक्य नसल्याचं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
