पुणे | दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री, राज्याचे महाधिवक्ता, शिक्षण सचिव यांच्याशी चर्चा करून पालकांना विद्यार्थ्यांबाबत काळजी वाटणार नाही आणि न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान होणार नाही, अशा पद्धतीने निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल (२१ मे) दिली आहे.
परीक्षेविना विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण कसे करू शकता, कोरोनाचे कारण पुढे करून दहावीसारख्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक वर्षाची परीक्षा रद्द कशी के ली जाऊ शकते, बारावी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वेगळा न्याय का?, अशी सरबत्ती करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी फटकारले होते. तसेच दहीवीची परीक्षा कधी घेणार?, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती.
कोरोना आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘‘उच्च न्यायालयाने व्यक्त के लेले मत अद्याप अभ्यासले नाही. याबाबत पुढील आठवड्यात मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्याचे महाअधिवक्ता, शिक्षण सचिव आणि अन्य संबंधित मंत्री, अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा घेतला जाईल. पालकांना त्यांच्या पाल्यांबद्दल चिंता वाटणार नाही आणि न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान होणार नाही, असा निर्णय घेतला जाईल.’’
‘शुल्काबाबतचा निर्णय शाळांना बंधनकारक’
गेल्या वर्षभरापासून प्रत्यक्ष शाळा सुरू नाहीत, तरी देखील शाळांकडून १०० टक्के शुल्क आकारण्यात येत आहे. करोनामुळे शैक्षणिक संस्थाही अडचणीत आल्या आहेत. मात्र, संस्थांनी अडचणी पुढे करून पालकांकडून शुल्क घेणे चुकीचे आहे. याबाबत शिक्षण विभागाने घेतलेला निर्णय संस्थांना बंधनकारक आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.
दहावी-बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात २-३ दिवसांत निर्णय घेणार! – उद्धव ठाकरे
दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावर भाष्य केलं असून दोन ते तीन दिवसांत दहावी-बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात निर्णय घेणार असल्याचं सांगितलं आहे. ते सिंधुदूर्गमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. “परवा आमची मंत्रिमंडळाची बैठक झाली तेव्हा हा विषय मांडण्यात आला होता. एक दोन दिवसांत संबंधित खात्याचे मंत्री, सचिव यांना रिपोर्ट तयार करण्यास सांगितलं आहे, त्यानंतर निर्णय घेऊ,” असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.
‘परीक्षेविना उत्तीर्ण करण्याचा सल्ला कुणी दिला?’, हायकोर्टाचा सवाल
आठवीपर्यंतच्या मुलांना नापास करू नका, असा आदेश आधी काढण्यात आला होता. आता करोनाचे कारण देऊन दहावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेविना उत्तीर्ण करता येऊ शकत नाही. परीक्षेविना विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा सल्ला कोणी दिला, अन्य राज्यांनी असा निर्णय घेतला आहे का, याबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावर तमिळनाडू सरकारने परीक्षा रद्द केली आहे.
शिवाय परीक्षा रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर धोरणकर्त्यांच्या इच्छेनुसार असे विचित्र निर्णय घेतले जात असल्याचे न्यायालयाने सुनावलं. विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहे. त्यांना परीक्षेविना वारंवार उत्तीर्ण करून त्यांचे भवितव्य अंधारात ढकलू नका, असं न्यायालयाने म्हटलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
