मुंबई। एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा हा निर्णय मान्य नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारला आदेश काढण्याची मागणी मान्य केल्यानंतर ही एसटी कर्मचारी संप सुरूच ठेवण्याच्या निर्णय घेतला आहे. यामुळे न्यायालय आता एसटी कर्मचारी आणि संघटनांवर अवमान करणारी याचिका दाखल करण्याची सूचना न्यायालयाने दिली आहे.
एसटी महामंडळाच्या कामगारांनी त्यांच्या विविध मागन्यांसाठी संप पुकारला आहे.
उच्च न्यायालयात काल (८ नोव्हेंबर) पार पडली. या सुनावणीमध्ये ही कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला नाही. न्यायमूर्ती शाहरुख कारावासाची आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर काल एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याची सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करणार असल्याचे सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच समितीची पहिली बैठकीनंतर संप मागे घेण्याची भूमिका कर्मचारी संघटनेने घेतली खरी. परंतु बैठकीचा इतिवत्तान्त सायंकाळी पाच वाजता न्यायालयात सादर करण्यात आला. यानंतर कर्मचारी संघटनेचे वकील आणि त्यांचे प्रतिनिधी तातडीने संप मागे घेऊन कर्मचारी कामावर हजर होतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तरी देखील एसटी कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम असल्यामुळे न्यायालयाने अवमान करणारी याचिका दाखल करण्याची सूचना दिल्या आहेत.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
