एसटी कामगारांनी सातवा वेतन आयोग विसरा

पुढील 25 वर्ष तरी सातवा वेतन आयोग नाही

– परिवहन मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण…

मुंबई औद्योगिक न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर ठरवला असून त्यांच्या मागणीनुसार सातवा वेतन आयोग देणे पुढील 25 वर्षात शक्य नाही असे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संप करणार्यांच्या जखमेवरच एक प्रकारे मिठ चोळले गेले.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढी बाबत सरकार सकारात्मक असून याबाबत प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेण्यात येईल. पण दिवाळीत नागरिकांना वेठीस धरू नये अशी विनंती मी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र काँग्रेस प्रणित संघटनांनी हा संप करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप रावते यांनी केला.

कर्मचाऱ्यांचा संप कामगार न्यायालयाने, औद्योगिक न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. तरीही सातव्या वेतन आयोगासाठी त्यांनी संप पुकारला आहे. सातवा वेतन आयोग देण्याची शक्ती महामंडळाची आणखी 25 वर्ष तरी होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. कारण एसटी कायम तोट्यात असते. त्यापलिकडे जाऊन सरकारने सातवा वेतन आयोग द्यावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती.