मुंबई | “कामावर रुजू व्हा, अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल,” असा इशारा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे. एसटी महामंडळाचे राज्यात विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर गेल्या पाच महिन्यापांसून संपावर गेले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेनात एसटीचे विलीनीकरण नाही, असे राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सभागृहात म्हटले होते. राज्यात कोरोना संक्रमण बऱ्याच अंशी आटोक्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात एक एप्रिलपासून नियमांमध्ये शिथिलता देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतला आहे अशी माहिती अजित पवार यांनी आज (३१ मार्च) माध्यमांना दिली.
अजित पवार म्हणाले, “परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत संधी देण्यात आली होती. यामुळे उद्यापासून कठोर कारवआई करण्यात येणार आहे. कठोर भूमिका म्हणजे, ज्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. त्या जागी नवी भरतीही होऊ शकते. तसेच पुण्यात पंतप्रधानांच्या हस्ते इलेक्ट्रिकल बसचे उद्धाटन करण्यात आले होते. त्या बसेचा पर्यायही विचारात सुरू असून पुण्यात इलेक्ट्रिकल बसची खरेदी करुन एका कंपनीने पीएमपीएलला चालवयाला दिल्या आहेत. तो जर हिशोब काढला तर तो आत्ताच्या खर्चापेक्षा कमी खर्च होतो, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आज कॅबिनेटची बैठक सुरू आहे. यानंतर गुढीपाडव्याला शोभायात्रा परवानगीसंदर्भात आज संध्याकाळपर्यंत नियमावली जाहीर होईल, अशी माहिती अजित पवार यांनी म्हटले आहे. या बैठकीत राज्यात कोरोना नियमा हटवण्यासंदर्भात देखील चर्चा होणार आहे. त्यामुळे आजच्या कॅबिनेट बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागेल आहेत. आमदारांना घरांच्या घोषणेवर बोलताना अजित पवार म्हणाले, “आमदारांच्या घोषणेबाबत चुकीचे मेसेज पसरवला गेला आहे. परंतु, आमदारांना देणारी घरे ही मोफत दिली जाणार नाही. तर म्हाडाकडून आमदारांना घरे दिली जाणार आहेत. ज्या आमदारांची मुंबईत घरे नाहीत, ते आमदारच या योजनेचा लाभ होणार आहे,” असे म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
