मुंबई | मुंबईची लाईफ लाईन असेलली लोकल सामान्य लोकांसाठी पुन्हा रुळावर कधी धावणार हा प्रश्न सतत भेडसावत आहे. लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्यास किंवा ती सर्वांना प्रवासाची मुभा देण्यास आमची हरकत नाही, मात्र अजूनही लोक सार्वजनिक ठिकाणी मास्क लावत नाहीत, म्हणून त्यांच्यावर ऑक्सिजन मास्क लावण्याची वेळ येते, अशी माहिती देत राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुभंकोणी यांनी राज्य सरकारची लोकल बाबतीत असलेली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत सामंजस्याची भूमिका घेणं आवश्यक असल्याचं स्पष्ट करत रेल्वे स्टेशनवर एकाच वेळी गर्दी उसळणं धोकादायक आहे. अशी भावना व्यक्त करत कार्यालयीन वेळा बदलण्याबाबत आता गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असं हायकोर्टाने म्हटले आहे. तसेच जे काही उपाय करायचेत ते आत्ताच करायला हवेत, कारण काही अहवालांनुसार डिसेंबर-जानेवारीत कोरोनाची दुसरी लाट अपेक्षित आहे, या शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्तांनी चिंता व्यक्त केली. लोकल ट्रेनच्याबाबतीत केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवून चालणार नाही. मंत्र्यांनीही यात जातीने लक्ष घातलं पाहिजे. कारण सरकारी आणि खाजगी कार्यालयीन वेळा बदलून लोकल ट्रेनच्या फेऱ्या वाढवण्याबाबत योजनाबद्ध पॉलिसी तयार करण्याची गरज आहे, अशी सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांप्रमानेच वकिलानांही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने अॅड मिलिंद साठे आणि अॅड उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. तूर्तास यावरील सुनावणी 19 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
