मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना नाशिकवगळता अन्य ठिकाणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांत कठोर कारवाईपासून अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. किंबहुना अन्य ठिकाणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी राणे यांनी स्वतंत्र याचिका करावी, अशी सूचना न्यायालयाने यावेळी केली.
राणे यांनी महाड, नाशिक, पुणे, ठाणे, जळगाव आणि अहमदनगर येथे दाखल असलेले गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली आहे.
राणे यांनी स्वतंत्र याचिका करावी
शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली असता राणे यांनी प्रत्येक प्रकरणासाठी स्वतंत्र याचिका केल्यास ते उचित ठरेल, असे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. राणे यांच्यावर वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकाच याचिकेद्वारे विविध ठिकाणी दाखल केलेले गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीऐवजी राणे यांनी स्वतंत्र याचिका करावी. सरकारी पक्षालाही पोलीस ठाण्यांकडून आवश्यक ती माहिती घेणे सोपे जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
अंतरिम संरक्षणाची मुदत न्यायालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवली
त्यावर राणे यांचे वकील अशोक मुंदरगी आणि अनिकेत निकम यांनी न्यायालयाच्या सूचनेप्रमणे प्रत्येक गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी स्वतंत्र याचिका करण्याचे सांगितले. त्याचवेळी राणे यांना नाशिक येथील गुन्ह्याप्रमाणे अन्य गुन्ह्यांमध्ये कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणीही केली. न्यायालयाने मात्र आधी याचिका करा, मग अंतरिम दिलासा देण्याबाबत पाहू, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, नाशिक येथील गुन्ह्यात कारवाईपासून दिलेल्या अंतरिम संरक्षणाची मुदत न्यायालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवली. तर दूरचित्रसंवाद माध्यमांमार्फत जबाब नोंदवण्याची मुभा देण्याची विनंतीही राणे यांच्याकडून करण्यात आली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
