नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम आहे. इम्पेरिकल डेटाशिवाय अहवाल सादर केल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल न्यायालायने नाकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज (३ मार्च) सुनावणीमध्ये हा निर्णय झाला आहे. यापार्श्वभूमीवर महाविकासआघाडीने मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू आहे. आणि या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर नेमके मंत्रिमंडळ काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण द्यावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना न्यायालायने रद्द केली होती. राज्यात ओबीसी समजाचाी कोणतीही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्यामुळे न्यायालयाने सरकारचे कान टोचले. परंतु, यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा जमा केल्याचा दावा केला होता. परंतु, आज न्यायालयात सादर केलेला अहवालामध्ये आलेली राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी देण्यात आलेली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाकडे लक्ष देणे गरजेचे – देवेंद्र फडणवीस
ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळल्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकासाघाडी सरकारवर टीका केली आहे. फडणवीस म्हणाले, “हे दुर्दैवी आहे, राज्य सरकारने यासदंर्भात तात्काळ कारवाई करायला हवी, सांगली जिल्ह्यातील १० गावांनी ५ दिवसांत इम्पेरिकल डेटा गोळा करून राज्य सरकारला दिला होता. परंतु, राज्य सरकारला यांची आवश्यकता पडलेली नाही. यामुळे आता राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यावरी विचार करायाला हवा. महाविकासाआघाडी सरकारने दीड-दोन वर्ष आरक्षणासाठी घालवली आहेत. आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणाऱ्या निवडणुका आम्हाला मान्य नाही, असे ते म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
