नवी दिल्ली | मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. या याचिकांवर आज (१९ नोव्हेंबर) सुनावणी होणार होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांचे एकत्रिकरण करण्याचे आदेश रजिस्टार यांना दिले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी २२ जानेवारीला होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी दीर्घकाळापासून होत होती. मराठा समाजाच्या मागणीनुसार शिक्षण आणि नोकऱ्यांंमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा देण्यात आली होती. यासाठी मराठा समाजाने ५८ मुकमोर्चे काढल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने केली होती. मात्र, सरकारच्या या निर्णाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवले. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णायविरोधा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
तसेच मराठा आरक्षण देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आरक्षणाबाबत लागू केलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे आपल्या याचिकेत म्हटले होते. मराठा आरक्षण वैध ठरवणाऱ्या या निर्णयाविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज आज सुनावणी होती. न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
