मुंबई। राज्याचे विरोधी पक्षनेता आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वकांशी अशा जलयुक्त शिवार योजनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचार शोधून काढण्यासाठी चौकशी समितीही नेमली होती. पण राज्य सरकारच्या जलसंधारण विभागाने मात्र या योजनेला क्लीन चीट दिली आहे. जलयुक्त शिवार अभियान तांत्रिकदृष्ट्या नापास झाल्याचीही टीका झाली होती. त्यामुळेच योजनेतील गैरव्यवहारावर चौकशी समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. याबाबतचा जलसंधारण विभागाने चौकशी पूर्ण केली. त्यानंतर सादर करण्यात आलेल्या अहवालात मात्र योजनेतील कामाला क्लिन चिट देण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे पीक पेरणी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा झाली असेही अहवालात म्हटलं आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्याचेही अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. जलसंधारण विभागाने या अहवालाच्या निमित्ताने जवळपास १ लाख ७६ हजार २८४ पैकी ५८ हजार जलयुक्त शिवारच्या कामाचे मूल्यमापन या चौकशीच्या निमित्ताने केले. त्यानंतरच हा अहवाल सादर करण्यता आला आहे. या अहवालातील निष्कर्षानुसार योजनेतील कामाला क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट दिली
योजनेत अनियमितता झाल्याचा आक्षेप कॅगच्या अहवालातही नमुद करण्यात आला आहे. अनियमितता आणि तांत्रिक त्रुटी असल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला होता. तसेच रब्बीच्या पिकांना योजनेचा फायदा झाला नाही, असेही कॅगच्या अहवालातील ताशेरे होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या जलसंधारण विभागाने या जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट दिली होती. जे महत्वाचे आक्षेप योजनेवर घेण्यात आले होते, ते आक्षेपच अहवालात फेटाळून लावण्यात आले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जे आरोप होत होते, पण या अहवालामुळे फडणवीसांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारच्या म्हणण्याने योजना बदनाम होत नाही
शेवटी सत्याचा विजय होतो. सरकारच्या म्हणण्याने योजना बदनाम होत नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे जेष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. ज्या योजनेच्या संदर्भात भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र येऊन सर्वसामान्यांच्या हितासाठी या योजनेची अंमलबजावणी संपुर्ण राज्यात केली. योजनेच्या माध्यमातून ६ लाख ५० हजार कामे गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत करण्यात आली. या कामांचा फायदा हा रब्बी पिकाला झाला. तसेच रब्बी पिकाचे लक्ष्यही वाढले. राज्यातील जमिनीचा पोत लक्षात घेता साधारणपणे ९७ टक्के जमिनीमध्ये पाणी झिरपत नव्हते, अशा ठिकाणी सिंचन वाढले. जलयुक्तच्या कामाला संशयाच्या धुक्यात कसे नेता येईल यासाठीचा प्रामाणिक प्रयत्न ठाकरे सरकारकडून झाला. इतर कोणत्याही ठिकाणी सरकारची प्रामाणिकता दिसत नाही, असाही आरोप मुनगंटीवार यांनी केला. बदनामीच्या कामात सरकार मेहनतीने आणि कष्टाने काम करते.
अहवाल विधीमंडळ समितीला सादर
जलयुक्त शिवार अभियान हे योग्य पद्धतीने झाले नसल्याचा आक्षेप जलसंधारण विभागाने दिलेल्या अहवालात फेटाळला आहे. भूजप पातळी वाढवण्यात ही योजना अपयशी ठरली नसल्याचा निष्कर्षही विभागाने काढला आहे. हा अहवाल विधीमंडळ समितीला सादर करण्यात आलेल्या दस्तावेजात सादर करण्यात आला आहे. गावाचा आराखडा तयार करताना तांत्रिक माहिती आणि शिवार फेरी घेण्यात आली. त्यानंतर जलयुक्त शिवारच्या योजनेसाठी गावाची निवड करण्यात आली. २०१७-१८ पासून निवडलेल्या गावांचे नकाशे हे महाराष्ट्रसुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (एमआरएससी) या संस्थेकडे असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर तयार करण्यात आले. त्यानंतर हे नकाशे एमआएसएसी, नागपूर तसेच भूजल सर्वेक्षण विकास संस्था, पुणे कार्यालयाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विकसित केले. २०१५-१६ आणि २०१६-१७ मध्ये झालेल्या त्रुटी या २०१७-१८ पासून दूर करण्यात आल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जलयुक्त शिवारची कामे झालेल्या ठिकाणी खरीप तसेच रब्बी हंगामातील पिकांसाठी संरक्षित सिंचनाची सुविधा निर्माण झाली. तसेच दोन्ही हंगामात पिकाखालील क्षेत्रात वाढ झाली. कामे झालेल्या ठिकाणी नगदी शेतकऱ्यांना नगदी पिके घेता आल्यानेच शेतपिकांच्या उत्पादनातही वाढ झाली आहे. रब्बी पिकांमध्ये पालघर जिल्ह्यात २० टक्के, सोलापूरमध्ये ११ टक्के, अहमदनगर ११ टक्के, बीड जिल्ह्यात १२ टक्के, बुलढाणा जिल्ह्यात ८७ टक्के, नागपूर जिल्ह्यात ११ टक्के वाढ झाली आहे. अनेक ठिकाणी अभियानामुळे पाण्याची साठवणूक झाली. या पाण्याचा वापर हा शेतकऱ्यांनी केला आहे. या योजनेतील कामाचे फोटो जिओ टॅगिंगसह अपलोड करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेत वाढ होताना कामाची अंलबजावणीही पारदर्शक पद्धतीने झाली आहे. अभियान राबवलेल्या ठिकाणी पाण्याच्या सिंचनामुळे टॅंकर उशिराने सुरू झाले. तसेच सर्व कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन करण्यात आले. त्यामुळे त्रुटींची पूर्तता करणेही शक्य झाल्याचे जलसंधारण विभागाने अहवालातून स्पष्ट केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
