मुंबई | नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडण्याबाबतचे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकाच्या चर्चेत विरोधीपक्ष नेते अजित पवार, सदस्य छगन भुजबळ, जयंत पाटील, संजय कुटे, पृथ्वीराज चव्हाण, हरिभाऊ बागडे, नितेश राणे, नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड, बाळासाहेब थोरात आदी सदस्यांनी मत मांडले.
यासंदर्भात उत्तर देतांना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयकांत १९७४ पासून सुधारणा केली जात आहे. राज्य शासन जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. नगराध्यक्षाला वाढीव अधिकार देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून त्यानुसार आवश्यकता असल्यास विधेयकात फेरबदल करता येईल. पारदर्शक कारभारासाठी जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड करण्यासंदर्भातील विधेयक महत्त्वपूर्ण आहे,” असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
नऊ हजार ग्रामपंचायतींचा ठराव
थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाच्या समर्थनात राज्यातील नऊ हजार ग्रामपंचायतींनी ठराव केला असल्याची माहिती शिंदे यांनी यावेळी दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
