मुंबई | मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय आज (५ मे) सुप्रीम कोर्टाने दिला. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयानंतर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्याकडे हात जोडून विनंती केली आहे.
आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर तातडीने निर्णय घ्या अशी मी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना हातजोडून विनंती करतो, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचा चेंडू थेट केंद्र सरकारच्या कोर्टात टाकल्याने त्यावरून राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर तातडीची बैठक पार पडली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीचं निवेदन करून हे आवाहन केलं आहे.
महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला.
काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे.
छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न, असं ठाकरे म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
