मुंबई | केंद्र शासनाची वेगवेगळी कार्यालये/आस्थापना, उच्च न्यायालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकामधील कर्मचाऱ्यांना लोकलने प्रवास करण्याची परवनागी देण्यात यावी,अशी विनंती राज्य शासनाने रेल्वेला केली आहे. याविषयीचा अंतिम निर्णय रेल्वेमार्फत घेतला जाईल. केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये आयकर विभाग, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम(जकात) आणि संरक्षण(डिफेन्स) विभागाचा समावेश आहे.
केंद्र शासनाची राज्यातील वेगवेगळी कार्यालये-आस्थापना, उच्च न्यायालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचाऱ्यांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्याबाबत राज्य शासनाकडून @RailMinIndia ला विनंती. याविषयीचा अंतिम निर्णय रेल्वेमार्फत घेतला जाणार. pic.twitter.com/22Plp7AhWZ
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 29, 2020
कार्यालयीन वेळांमधील बदलांच्या अटी आणि शर्तींसह लोकलने प्रवासाची परवानगी राहील. लोकल प्रवासासाठी परवानगी देण्यात आलेली कार्यालये /आस्थापना यांच्या कार्यालय प्रमुखांनी आवश्यकता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पासेस देणे आवश्यक राहिल. राज्य शासनाने या आधी केंद्र शासनाच्या कार्यालयांच्या उपस्थितीसंदर्भात ज्या अटी घातल्या होत्या, त्याचे पालन करणे बंधनकारक राहील. त्याशिवाय सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग), मास्क, सॅनिटायझेशन यासारख्या बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
