कोरोना उपचारासाठी रुग्णालयाच्या मनमानी बिलांना चाप लावण्यासाठी सरकारचा ‘हा’ निर्णय

मुंबई | महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत आरोग्य उपचार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज (१ मे) महाराष्ट्र दिनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केला. राज्यातील नागरिकांना मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याचे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले.

दरम्यान, कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करताना मुंबईतील काही खासगी रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने दर आकारणी केली जात आहे. तिला चाप लावण्याचा धाडसी निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहितीही आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.

महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी ८५ टक्के नागरिकांना लाभ दिला जात होता. आता उर्वरित १५ टक्के लोकसंख्येचाही ज्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, पांढरे शिधापत्रिकाधारक यांचाही या योजनेंतर्गत समावेश करण्यात येणार असून राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या उपचारावरील आर्थिक खर्चाची काळजी घेणारा निर्णय आरोग्यमंत्र्यांनी आज जाहीर केला.

मुंबई, पुण्यातील ज्या मोठ्या रुग्णालयांचे जीप्सा (जनरल इन्शुरन्स पब्लिक सेक्टर असोसिएशन) सोबत करार झाले आहेत आणि विविध आजाराच्या उपचारांसाठी विविध पॅकेजेस ठरलेले आहेत. रुग्णालयांनी कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना जे दर निश्चित आहेत त्याप्रमाणेच आकारणी करायची आहे. मग रुग्ण कुठल्याही प्रकारच्या वॉर्डमध्ये का असेना त्यापेक्षा जास्त दर रुग्णालयांना आकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून तो खासगी रुग्णालयांना बंधनकारक असणार आहे.

मुंबई, पुण्यातील ज्या रुग्णालयांचे जीप्सा सोबत करार नाहीत त्यांच्यासाठी दरसूची निश्चित करण्यात आली आहे. त्या दरसूचीपेक्षा अधिकची आकारणी मग रुग्ण कुठल्याही प्रकारच्या वॉर्डमध्ये असेल ती करता येणार नाही. उपचारादरम्यान, पीपीई किटस्, एन ९५ मास्क वापरल्यास खरेदी किमतीच्या १० टक्के वाढीव दर लावण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

उर्वरित महाराष्ट्रातील रुग्णालयांनी जे विविध थर्ड पार्टी अग्रीमेंट (टीपीए) त्यानुसार एकाच उपचारासाठी दर निश्चित केले आहेत त्यापैकी जनरल वॉर्डच्या किमान दरापेक्षा अधिकचे दर त्यांना आकारता येणार नाहीत. जालना येथे महाराष्ट्र दिनानिमित्त झालेल्या ध्वजवंदन समारंभा नंतर पत्रकारांशी बोलताना टोपे यांनी ही माहिती दिली.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या संवादातील महत्वाचे मुद्दे:

• मुंबईमध्ये कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना काही खासगी रुग्णालयात वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी दिवसाला एक लाख रुपयांची आकारणी रुग्णालयांनी केली आहे. रुग्णालयांच्या या मनमानीला चाप लावण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदीनुसार एका ठराविक दराच्या वर दर आकारणी करता येणार नाही, असा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे.
• महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत पूर्वी ४९६ रुग्णालयांचा समावेश होता. आता त्यांची संख्या एक हजार झाली आहे. या योजनेमुळे ८५ टक्के लोकसंख्या लाभार्थी होती आता उर्वरित १५ टक्के लोकसंख्येचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत उपचार व शस्त्रक्रियेचा लाभ या योजनेंतर्गत समावेश असलेल्या रुग्णालयातून मिळणार आहे.
• महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत सहभागी असलेल्या १००० रुग्णालयांमध्ये जर कोरोना रुग्णालयांचा समावेश असेल तर तेथे कोरोनाच्या रुग्णांवर मोफत उपचार केले जातील.