मुंबई | शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या प्रथम टप्प्यातील कामाची भौतिक प्रगती २७ टक्के झाली असून टप्पा १ चे काम २३ मे २०२२ रोजी पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याची माहिती एमएमआरडीए प्रशासनाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली आहे. सद्यस्थितीत वास्तुविशारद, कंत्राटदार टाटा कंपनी अन्य खर्च अशी एकूण ३५.९७ कोटी रक्कम खर्च झाली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या कामाची विविध माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले की सद्यस्थितीत कामाची भौतिक प्रगती २७ टक्के आहे. टप्पा १ चे काम २३ मे २०२२ पर्यंत होणे अपेक्षित आहे. एमएमआरडीए प्रशासनाने सद्यस्थितीला ३५.९७ कोटी खर्च केले असून यात वास्तुविशारद, कंत्राटदार टाटा आणि अन्य खर्चाचा समावेश आहे. वास्तुविशारद आभा लांबा नरियन यांस ६.४७ कोटी रुपयांचे काम दिले असून आजमितीला त्यांस ३.२१ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. तर कंत्राटदार टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडला १८०.९९ कोटी रुपयांचे काम देण्यात आले असून त्या कंपनीस २८.९३ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. अन्य खर्चात वेगवेगळ्या खात्याची ना हरकत प्रमाणपत्र, मुद्रांक शुल्क, परवानगी शुल्क यावर 3.82 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
महापौर बंगल्याचा जीर्णोद्धार आणि संग्रहालय पहिल्या टप्प्यात
पहिला टप्पा २५० कोटी रुपयांचा असून यात एंट्रन्स ब्लॉक, आर्टिस्ट सेंटर, इंटरप्रिटेशन सेंटर, हेरिटेज कन्झर्वेशन, महापौर बंगल्याचा जीर्णोद्धार आणि संग्रहालय आणि लँडस्केपिंगमध्ये संवर्धन, परिसराचे सुशोभीकरण या कामाचा समावेश आहे.
१५० कोटींचा दुसरा टप्पा अद्यापही प्रस्तावित
बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाचा दुसरा टप्पा हा १५० कोटींचा असून अद्याप प्रस्तावित आहे. या टप्प्यात तंत्रज्ञान, लेजर शो, डिजिटल मॅपिंग प्रोजेक्शन, कथन, कथाकथन, फिल्म, आभासी वास्तव, संग्रहालय कथनातील ऑडिओ व्हिज्युअल आणि तांत्रिक घटक या कामाचा समावेश आहे.
४०० कोटींची प्रशासकीय मान्यता
बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक प्रस्तावित करताना रु १०० कोटी रक्कमेच्या अपेक्षित खर्चास नगरविकास विभागाच्या २० फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता प्रदान झालेली होती व १६ मार्च २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे रु ४०० कोटी रक्कमेस सुधारित प्रशासकीय मंजुरी प्रदान झालेली आहे. तसेच प्राधिकरणाच्या १५१ व्या बैठकीत १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी रु ४०० कोटीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
