मुंबई | महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात विलीनीकरणाचा अहवाल सादर करण्यात आला. परंतु, न्यायालयाने विलीनीकरणााच्या अहवालावर ४ मार्च सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात सरकारी वकिलांनी शुक्रवारीपर्यंतची (४ मार्च) वेळ मागितली आहे.
एसटी कर्मचारी हे २८ ऑक्टोबर २०२१ पासून कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. तेव्हा ऐन दिवाळीत एसटी सेवा बंद झाली होती. कर्मचाऱ्यांचा संप चिघळल्यानंतर सरकारने त्यांच्या पगारात वाढ केली. तरी देखील एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मुद्यावर ठाम राहिले. या संपादरम्यान एसटीने अनेक कर्माचाऱ्याने बडतर्फी, सेवासमाप्ती आणि निलंबनाच्या कारवाई केल्या आहेत.
दरम्यान, एसटीचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात होते. यानंतर न्यायालयाने विलीनीकरणासाठी एक त्रिसदस्य समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल आज (२२ फेब्रुवारी) सुनावणी झाली. या अहवालानंतर राज्य सरकार एसटी शासनात विलीनकरणावर निर्णय घेणार असल्याचे राज्याचे परिवहन मंत्री अलिन परब यांनी अनेकदा वक्तव्य केले आहे. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुढील शुक्रवारी अहवालावर सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
