नवी दिल्ली। पेट्रोल-डिजेलच्या किमती कमी होतील याची अपेक्षा केलेल्या नागरिकांची मोठी निराशा झाली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर याबाबत स्पष्टता आली आहे. पेट्रोल आणि डिजेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार नसल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. 45 व्या GST कौन्सिल बैठकीनंतर वित्त मंत्री निर्मला सीमारमणने यामध्ये घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, जीएसटी कौन्सिलने सांगितलं की, पेट्रोल-डिजेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही.
केंद्र-राज्यांची कमाई
1 जुलै 2017 ला जेव्हा जीएसटी लागू करण्यात आला होता, तेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपला महसूल पाहता कच्च तेल, नैसर्गिक गॅस, पेट्रोल, डिजेल आणि एटीएफला जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आलं होतं. यावर केंद्र सरकार आणि राज्य
सरकार आपआपल्या ठिकाणी वेगवेगळे कर लावतात आणि त्यातून येणारा पैसा सरकारी तिजोरीत जातो.
We have seen in the last one year and probably earlier that some life-saving drugs, which are not connected with Corona and are very expensive. Exemptions have been given for such drugs: FM Nirmala Sitharaman after 45th GST Council meeting, in Lucknow pic.twitter.com/mMEEjdsqa7
— ANI (@ANI) September 17, 2021
आज दिल्लीमध्ये पेट्रोलची किंमत 101.19 रुपये आणि डिजेलची किंमत 88.62 रुपये प्रति लीटर आहे. येथे महत्त्वाची बाब म्हणजे या किमतीमधील अर्ध्याहून अधिक पैसे कंपन्यांकडे जात नाही, तर टॅक्सच्या रुपात केंद्र आणि राज्य सरकारकडे जातं.
जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास काय झाला असता परिणाम
पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले असते तर पेट्रोल 28 रुपये आणि डिझेल 25 रुपये प्रति लीटरने स्वस्त होण्याची शक्यता होती. सध्या देशभरात पेट्रोलचे दर 110 रुपये तर डिझेलचे दर 100 रुपये प्रति लीटरच्या आसपास आहेत. अर्थात पेट्रोल-डिझेलचे दर 75 ते 80 रुपयांच्या आसपास पोहोचण्याची शक्यता होती. मात्र सामान्यांसाठी हा मोठा दिलासा स्वप्नवतच राहिला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
