मुंबई | कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक होण्याची भीती व्यक्त केली जात असतानाच ५ राज्यांत घेण्यात आलेल्या निवडणुकांवरून मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले होते. निवडणूक आयोगावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, असंही न्यायालयाने म्हटलं. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी केली असून, कोरोना आणि निवडणुकीच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेनं केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि न्यायालयाच्या भूमिकांवर भाष्य केलं आहे. “मद्रास उच्च न्यायालयाने परखड सत्य सांगितले हे खरे, पण सध्या खऱ्याची दुनिया आहे काय, माय लॉर्ड?,” असा सवाल शिवसेनेनं आजच्या (२८ एप्रिल) अग्रलेखात उपस्थित केला आहे.
काय लिहिले आहे अग्रलेखात?
मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या राजकीय चमचेगिरीवर हल्ला केला. कोविड नियमांचे पालन करण्यास निवडणूक आयोग चुकलाच म्हणून कान उपटले. पण आता न्यायालयांच्या फटकाऱयांची पर्वा करतोय कोण? न्यायालये व निवडणूक आयोग कधीकाळी स्वतंत्र होता. हा इतिहास झाला. आता त्यांच्या स्वातंत्र्यास, निष्पक्षपातीपणास मालक व बाप निर्माण झाले आहेत!
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेसाठी विरोधकांनी मोदी व त्यांच्या ढिल्या सरकारला जबाबदार धरले होते, पण मद्रास उच्च न्यायालयाने विरोधकांना खोटे ठरवले. कोरोनाच्या दुसऱया लाटेसाठी निवडणूक आयोगच जबाबदार असल्याचे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने परखड सत्य सांगितले हे खरे, पण सध्या खऱयाची दुनिया आहे काय, माय लॉर्ड? सर्वोच्च न्यायालयापासून हायकोर्टापर्यंत आणि दिवाणी न्यायालयापासून जिल्हा कोर्टापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी जे सुरू आहे त्यास न्यायदेवतेचे स्वातंत्र्य कसे म्हणावे? सर्वोच्च न्यायालयाचा एखादा मुख्य न्यायाधीश निवृत्त होण्याच्या शेवटच्या दिवशी विचारस्वातंत्र्याच्या नावाने कबुतरी फडफड करतात, तेवढेच काय ते स्वातंत्र्य. न्यायव्यवस्था इतकी झुकलेली आणि वाकलेली कधी कोणी पाहिली होती काय?
इंदिरा गांधींची निवडणूक एका फटक्यात रद्द करणारे न्या. रामशास्त्री याच व्यवस्थेने निर्माण केले आहेत. पण आता व्यवस्थेचाच हत्ती मरून पडल्याचे चित्र जगात निर्माण झाले आहे. देशात कोरोना लाट हे निवडणूक आयोगाचेच पाप आहे. निवडणूक आयोग त्याच मेलेल्या हत्तीचे नातेवाईक आहेत. चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुका काही काळासाठी स्थगित करता आल्या असत्या. निदान नेत्यांच्या सभा, रस्त्यांवरील अफाट शक्तिप्रदर्शनांना सहज चाप लावता आला असता. किमान पक्षी इतर राज्यांत झाले त्याप्रमाणे एका टप्प्यात मतदान घेतले तसेच मतदान प. बंगालमध्येही घेता आले असते.
मात्र तेथील मतदानाचे टप्पे राजकारणासाठी एवढे वाढवून ठेवले की, आजही संपता संपायला तयार नाहीत. तामीळनाडू, केरळ आणि आसाममधील अवघड निवडणुका एक-दोन टप्प्यांत उकरल्या. प. बंगाल आठ टप्प्यांवर खेळत बसले. त्यामुळे या आठ टप्प्यांत देशभरातील भाजप कार्यकर्ते, पदाधिकारी तेथील जंग जिंकण्यासाठी प. बंगालात येऊन थांबले. येताना कोरोना आपल्या राज्यांतून घेऊन आले व जाताना दामदुपटीने घेऊन गेले, हे कटुसत्य मद्रास न्यायालयानेही स्वीकारले. प. बंगालातील निवडणूक ही फार तर दोन टप्प्यांत आटोपता आली असती, पण येनकेनप्रकारेण प. बंगाल जिंकायचेच, ममता बॅनर्जी यांना हरवायचेच या ईर्षेपायी कोरोना संकटास अंगाखांद्यावर खेळवत निवडणूक आयोगाने आपल्या राजकीय धन्यांची चाकरी सत्कारणी लावली.
याबद्दल निवडणूक आयोगावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, असे मद्रास हायकोर्टाने बजावले आहे. देश कोरोनाशी लढा देत असताना राजकीय पक्षांना प्रचारसभा आणि रोड शो व मोर्चे वगैरे काढण्यास परवानगी कशी काय दिली जाते? कोणते नियम त्या ठिकाणी पाळले गेले? अशा प्रश्नांचा भडीमार न्यायालयाने केला आहे. काल वीरभूम (प. बंगाल) येथील प्रचारसभेत भाजपचे ‘उपरे’ स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती हे हेलिकॉप्टरने उतरले. तेव्हा त्यांचे हेलिकॉप्टर बघण्यासाठी तेथे सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडवीत हजारो लोक जमले, याचे समर्थन कसे करायचे? तामीळनाडू, पश्चिम बंगालसह नुकतेच मतदान झालेल्या राज्यांमध्ये कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत मोठी वाढ नोंदविण्यात आली आहे. गेल्या 24 तासांत बंगालात 16 हजारांवर रुग्ण आढळले.
हे फक्त चाचणी केलेले आकडे समोर आले आहेत. बाकी अदृश्य लाटा उसळतच असतील. निवडणुकीमुळे बंगालातील कायदा-सुव्यवस्था केंद्रीय सुरक्षा पथकांकडे आहे व त्यांचे नियंत्रण निवडणूक आयोगाकडे आहे. पण निवडणूक आयोग या सिंहाचे दात टी. एन. शेषन गेल्यापासून पडले आणि आयाळही झडली. शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयोगाच्या गर्जना व डरकाळय़ांनी आचारसंहिता भंग करणाऱयांचा थरकाप उडत असे. आज त्या डरकाळय़ांचे ‘म्यँव’ झाले आहे. कारण निवडणूक आयोगावरील नेमणुकांत राजकारण आले. प. बंगालच्या निवडणुकीतील नियमभंगाकडे ज्यांनी कानाडोळा केला व कोरोनावाढीची मुख्य जबाबदारी ज्यांच्या डोक्यावर फुटायला हवी त्या सुनील अरोरा यांना म्हणे गोव्याचे राज्यपाल नेमले जाणार आहे.
याआधी एम. एस. गिल या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काँग्रेसने राज्यसभेत आणून मंत्री केले होतेच. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशही निवृत्तीनंतर लगेच राज्यपाल किंवा राज्यसभा सदस्य बनू लागले आहेत. हे घटनात्मक संस्थांच्या स्वातंत्र्याला लागलेले ग्रहण आहे व अत्यंत क्लेशदायक आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या राजकीय चमचेगिरीवर हल्ला केला. कोविड नियमांचे पालन करण्यास निवडणूक आयोग चुकलाच म्हणून कान उपटले. पण आता न्यायालयांच्या फटकाऱयांची पर्वा करतोय कोण? न्यायालये व निवडणूक आयोग कधीकाळी स्वतंत्र होता. हा इतिहास झाला. आता त्यांच्या स्वातंत्र्यास, निष्पक्षपातीपणास मालक व बाप निर्माण झाले आहेत!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
