मुंबई | महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल ५ डिसेंबरपर्यंत येणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल आल्यानंतर १ जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा शुक्रवारी विधान परिषदेत राज्याचे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे.
सेवानिवृत्तीचे कर्मचाऱ्यांचे वय ५८ वरून ६० करण्याबाबत नेमलेल्या खटुआ समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. तसेच केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारी व निमसरकारी अधिकाऱयांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले. शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नावर बोलताना केसरकर म्हणाले, सातवा आयोग लागू केल्यानंतर आपोआपच कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन २१ हजार रुपयांपर्यंत जाईल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
