वित्त राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडला महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी २०२१-२२ चा अहवाल

मुंबई | राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत २०२१-२२ च्या पूर्व अनुमानानुसार १२.१ टक्के वाढ, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ८.९ टक्के वाढ तसेच दरडोई राज्य उत्पन्न 2,25,073 अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल 2021-22 मांडला.

सेवा आणि उद्योग क्षेत्रात भरीव वाढ अपेक्षित

आर्थिक पाहणीनुसार यंदाच्या आर्थिक वर्षात कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्रात ४.४ टक्के वाढ, उद्योग क्षेत्रात ११.९ टक्के वाढ आणि सेवा क्षेत्रात १३.५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पूर्वानुमानानुसार 2021-22 मध्ये सांकेतिक (‘नॉमिनल’) (चालू किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 31,97,782 कोटी अपेक्षित आहे. वास्तविक (‘रिअल’) (सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 21,18,309 कोटी अपेक्षित आहे. 2021-22 अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याची महसुली जमा 3,68,987 कोटी, कर महसूल 2,85,534 कोटी आणि करेतर महसूल 83,453 कोटी (केंद्रीय अनुदानासह) आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर,2021 या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा 1,80,954 कोटी आहे. 2021-22 नुसार राज्याचा महसुली खर्च 3,79,213 कोटी सन 2020-21 च्या सुधारित अंदाजानुसार विकास खर्चाचा एकूण महसुली खर्चातील हिस्सा 68.1 टक्के आहे.

वार्षिक कार्यक्रमाकरिता 1,30,000 कोटी निधी प्रस्तावित

वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 करिता 1,30,000 कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यापैकी जिल्हा योजनांचा हिस्सा 15,622 कोटी आहे. 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत 3,37,252 कोटी रक्कमेची वित्तीय संसाधने राज्यास हस्तांतरित होणे अपेक्षित असून राज्याला केंद्र शासनाकडून सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत राज्य आपत्ती जोखिम व्यवस्थापन निधीअंतर्गत 17,803 कोटी अनुदान प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.

राज्यात 1.88 लाख कोटींची गुंतवणूक

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत जून, 2020 ते डिसेंबर, 2021 मध्ये राज्यात 1.88 लाख कोटी गुंतवणूक व 3.34 लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण, 2018 अंतर्गत पाच इलेक्ट्रीक वाहन उत्पादन घटक आणि एका बॅटरी उत्पादन घटकाकडून 8,420 कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यामध्ये 9,500 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे ऑक्टोबर, 2021 अखेर राज्यात 10,785 स्टार्ट-अप होते, असे पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

देशाच्या 28 टक्के गुंतवणूक राज्यात

ऑगस्ट, 1991 मध्ये उदारीकरणाचे धोरण अंगिकारल्यापासून नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत राज्यात 15,09,811 कोटी गुंतवणुकीसह 21,216 औद्योगिक प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. 2021 मध्ये नोव्हेंबर पर्यंत 74,368 कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या 258 प्रकल्पांची नोंदणी झाली. एप्रिल, 2000 ते सप्टेंबर, 2021 पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक 9,59,746 कोटी असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या 28.2 टक्के होती. नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत, 61.85 लाख रोजगारासह राज्यात एकूण 10.31 लाख (9.86 लाख सूक्ष्म, 0.39 लाख लघु व 0.06 लाख मध्यम) उपक्रम उद्यम नोंदणी अंतर्गत नोंदणीकृत होते.

वॉक टू वर्क संकल्पनेवर औद्योगिक विकास

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिकेचा एक भाग म्हणून वॉक-टू-वर्क या संकल्पनेवर आधारीत सुनियोजित आणि हरित स्मार्ट औद्योगिक शहर म्हणून राज्यातील 4,039 हेक्टर क्षेत्रात वसलेल्या औरंगाबाद औद्योगिक शहराचा (ऑरिक) विकास केला जात आहे. माहे नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत, ऑरिकमध्ये सुमारे 337 एकर क्षेत्रावरील 126 भूखंडांचे गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात आले आहे. ऑरिकमध्ये 5,500 कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली असून सुमारे 5,909 रोजगार निर्मिती झाली आहे

पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी धोरण

पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी मार्च, 2021 मध्ये कॅराव्हॅन धोरण आणि ऑगस्ट, 2021 मध्ये साहसी पर्यटन उपक्रम धोरण राज्याने जाहीर केले. श्री एकवीरा देवी, कार्ला येथे फ्युनिक्युलर रेल्वे/ रोपवे आणि पुणे जिल्ह्यातील राजगड किल्ला येथे रोपवे उभारण्याकरिता सामंजस्य करार करण्यात आला. नोव्हेंबर, 2021 मध्ये राज्याने वैद्यकीय आणि आरोग्य पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बांगलादेश आणि ओमान या देशांसोबत सामंजस्य करार केले, असे अहवालात नमूद आहे.

पाहणीतील ठळक मुद्दे :

‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ या योजनेअंतर्गत 2021 मध्ये 14,245 शिधापत्रिकाधारकांनी इतर राज्यांतून आणि इतर राज्यांतील 49,996 शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्याची उचल केली.

जानेवारी, 2022 पर्यंत 8.24 कोटी शिवभोजन थाळींचे वितरण.

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति 2019 योजनेतून 22 डिसेंबर, 2021 पर्यंत 31.71 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना 20,243 कोटी रकमेचा लाभ.

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिकेचा एक भाग म्हणून वॉक-टू-वर्क या संकल्पनेवर आधारीत सुनियोजित आणि हरित स्मार्ट औद्योगिक शहर म्हणून राज्यातील 4,039 हेक्टर

2020-21 मध्ये 0.68 लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सूक्ष्म सिंचनाखाली आले

84,726 पात्र शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात 158.23 कोटी अनुदान जमा करण्यात आले.

सप्टेंबरअखेर वित्तीय संस्थांद्वारे 33,066 कोटी पीक कर्ज तर 24,963 कोटी कृषि मुदत कर्ज, डिसेंबरपर्यंत प्राथमिक कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्थांनी शेतकऱ्यांना एकूण 14,536 कोटी कर्ज वितरित केले.

दि.30 सप्टेंबर, 2020 रोजी एकूण 1,06,338 प्राथमिक (इयत्ता 1 ली ते 8 वी) शाळा होत्या व त्यातील पटसंख्या 153.9 लाख होती तर 28,505 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (इयत्ता 9 वी ते 12 वी) शाळा होत्या व त्यातील पटसंख्या 65.2 लाख होती.

अखिल भारतीय उच्च शिक्षण पाहणी 2019-20 अहवालानुसार राज्यात 65 विद्यापीठे, 4,494 महाविद्यालये आणि 2,393 स्वायत्त संस्था होत्या व त्यातील पटसंख्या 52.31 लाख होती.