मुंबई | महाराष्ट्रातील भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने विधिमंडळाला सूचना करणे योग्य नाही. त्यामुळे आमदारांचे जे निलंबन झाले त्याची कारवाईही त्या विधीमंडळांच्या नियमात बसून करावी, अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाने दिली आहे.
राज्यातील पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणच्या मुद्द्यावरून सभागृहात गोंधळ घातला होता. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर आमनेसामने आली. यावेळी विरोधकांनी अध्यक्षांच्या दालनात जावून अधिकारी भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून जावून त्यांना शिवीगाळ केली. यानंतर भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले.
या १२ आमदारांचे ५ जुलै रोजी निलंबित करण्यात आले होते. मग भाजपच्या आमदारांनी २२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जानेवारीला होणार आहे.
भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांची नावे
- अतुल भातखळकर
- राम सातपुते
- आशिष शेलार
- संजय कुटे
- योगेश सागर
- किर्तीकुमार बागडिया
- गिरीश महाजन
- जयकुमार रावल
- अभिमन्यू पवार
- पराग अळवणी
- नारायण कुचे
- हरीश पिंपळे
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
