HW News Marathi
महाराष्ट्र

सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदी उठवली

नवी दिल्ली | महाराष्ट्रातील डान्स बारवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. राज्य सरकारने डान्स बारवर लावण्यात आलेले अनेक अटी आणि नियम सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहेत. यात डान्स बार एरियामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा नियम रद्द केला असून तर बार आणि डान्सिंग एरिया वेगळवेगळा ठेवण्याची मागणी देखील रद्द केली आहे.

तसेच डान्सबारवरील संपूर्ण बंदीस न्यायालयाने नकार दिला आहे. फक्त सायंकाळी ६ ते रात्री ११.३० वाजेपर्यंत महाराष्ट्रात डान्स बार सुरु राहणार आहेत. डान्स बार चालक आणि बारबालांना मोठा दिलासा मिळाला. बारबालांना टीप न देण्याची राज्य सरकारची अट रद्द करण्यात आली आहे.

डान्स बारवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१७ जानेवारी) उठवल्याने बार मालकांना मोठ दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या कायद्याविरोधात डान्स बार चालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत डान्स बार चालकांनी म्हटले की, महाराष्ट्र सरकारने कायदे इतके कडक केले आहेत, की आम्हाला डान्स बारचा परवानाच मिळू दिला नाही.

सर्वोच्च न्यायालायने रद्द केले डान्स बारचे नियम

  • डान्सिंग एरियामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा नियम सर्वोच्च न्यायालायने रद्द केला
  • बार आणि डान्सिंग एरिया वेगवेगळे ठेवण्याची अट देखील शिथिल
  • बारबालांना टीप देण्यास परवानगी देण्यात आली असली, तरी ते पैसे बारबालांवर पैसे उधळता येणार नाहीत
  • बारबालांना डान्स बारमध्ये अश्लील नृत्य करण्यास मनाई
  • बारबालांना टीप न देण्याची राज्य सरकारची अट रद्द
  • डान्स बारमध्ये दारु पिण्यावर राज्य सरकारने घातलेली बंदी उठवली
  • महाराष्ट्रात संध्याकाळी ६ ते रात्री ११.३० वाजेपर्यंत डान्स बार सुरु राहणार
  • डान्स बार हे धार्मिक स्थळे आणि शाळा यापासून किमान एक किलोमीटर दूर ठेवण्याची अटही मागे

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

राज्यातील सरकारमधून बाहेर पडावे अशी इच्छा राहुल गांधी यांची नाही, संजय राऊतांचा वडेट्टीवारांना टोला

News Desk

राज्यघटनेनुसार सहकार हा विषय राज्य सरकारचाच, महाराष्ट्रात गंडांतर येणार नाही – शरद पवार

News Desk

देशात फक्त तीनच कंपन्यांना परवानगी असताना फ्रान्समधील नागरीकांना Moderna ची लस कशी दिली?

News Desk