नवी दिल्ली | रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरूद्ध दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरचा तपास सीबीआय सोपवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१९ मे) नकार दिला. गोस्वामी यांनी नुकत्याच बातम्यांच्या प्रसारणादरम्यान केलेल्या वक्तव्यासंदर्भात दाखल केलेल्या एफआयआर रद्द करण्यास न्यायालयाने नकारही दिला होता.
न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने न्यायालयाच्या आधीच्या अंतरिम आदेशाची पुष्टी केली की, एफआयआरचा तपास नागपूरहून मुंबईला वर्ग करण्यात आला. यापूर्वी न्यायालयाने मंजूर केलेल्या जबरदस्तीच्या पावले उचलण्यासाठी संरक्षण तीन आठवड्यांसाठी वाढविण्यात आले आहे, त्या काळात गोस्वामी योग्य उपचार घेऊ शकतात. यावेळी गोस्वामींना संरक्षण मिळावे, असे निर्देश मुंबई पोलिस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
खंडपीठाने हेही स्पष्ट केले की, “पत्रकारांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर आणि तक्रारी रद्द केल्या आहेत. आणि पालघर लिंचिंग घटनेवरील २१ एप्रिलच्या बातमीच्या आधारे गोस्वामींनी दिलेल्या बातमीच्या आधारे इतर कोणत्याही एफआयआर किंवा तक्रारीचे पालन केले जाऊ शकत नाही.” यावेळी न्यायालयाने निकाल जाहीर करताना म्हणाले, पत्रकारांना सत्य बोलण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
न्यूज अँकरने त्याच्याविरोधात दाखल केलेल्या एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. महाराष्ट्र पोलिसांकडून त्यांच्याविरोधात सुरू असलेला तपास स्वतंत्र एजन्सीकडे वर्ग करावा, अशी मागमी गोस्वामींनी न्यायालयाकडे केली. रिपब्लिक टीव्ही आणि रिपब्लिक भारत या वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेच्या कार्यक्रमांच्या संदर्भात त्याच्या विरोधात नोंदविण्यात आलेल्या एफआयआर रद्द करण्याचा प्रयत्न करिता रिपब्लिक टीव्हीच्या संस्थापकाने गोस्वामींनी दोन वेळा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
गोस्वामींवर दोन प्रकरणात न्यायालयात धाव
गोस्वीमी यांच्या विरोधात पालघर लिंचिंग प्रकरणाबाबत सोनिया गांधीबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाबद्दल नागपूरमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या या तक्रारीत धर्माच्या आधारे दोन समुदायांमध्ये भांडणे लावण्याच्या उद्देशाने केलेले वक्तव्य, धार्मिक भावना दुखावण्यासाठी केलेली कृती या बाबींचा या तक्रारीत उल्लेख करण्यात आला आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात वाढ केल्यानंतर रेल्वे सुरु होण्याच्या अफवेमुळे हजारो परप्रांतीय कामगार बांद्रा रेल्वे स्टेशनजवळ जमा झाले होते. यावेळी बातमीत धार्मिक तेढ निर्माण करणारे वक्तव्य गोस्वामीने त्या संदर्भातील बातमीत धार्मिक तेढ निर्माण करणारे वक्तव्य गोस्वामीने केले होते. यामुळे रिपब्लिक टीव्हीवरील यांच्या कार्यक्रमाविरोधात तक्रार दाखल करण्याची मागणीमुंबईच्या रझा अकादमीने तक्रार दाखल केली होती.
पालघर लिंचिंग प्रक्षेपणाबद्दल मोठ्या प्रमाणात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर गोस्वामी यांनी एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एफआयआर दाखल करण्यामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा दावा गोस्वामींनी त्यांच्या याचिकेत केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात दाखल केलेला अर्ज वगळता अन्य सर्व एफआयआरवर कारवाईचा स्थगिती करण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्र एफआयआर नागपूरहून मुंबईत वर्ग करण्यात आली. गोस्वामी यांना तीन आठवड्यांच्या कालावधीसाठी अटकेपासून अंतरिम दिलासा मिळाला. त्यानंतर योग्य ते कायदेशीर उपाय शोधू शकेल, असे म्हणाले आहे.
वांद्रे प्रकरणी पोलिसांनी १२ तास केली चौकशी
लॉकडाऊनच्या काळात वाढ केल्यानंतर रेल्वे सुरु होण्याच्या अफवेमुळे हजारो परप्रांतीय कामगार बांद्रा रेल्वे स्टेशनजवळ जमा झाले होते. गोस्वामीची एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात या तक्रारीसंदर्भात दोन पोलीस अधिकाऱ्यांनी तब्बल १२ तास चौकशी केली होती. त्यातीलच एक अधिकारी कोरोनाबाधित निघाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयातच उघड झाल्याने खळबळ माजली. रझा अकादमीने गोस्वामी यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे. यानंतर गोस्वामींनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत वांद्रेच्या घटनेवरील प्रसारणावरून पोलिसांनी गैरवर्तन केल्याचा दावा त्यांनी केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
