राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतले ‘हे’ ७ महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने ७ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या इमारती-चाळींच्या पुनर्विकासासाठीच्या त्रिपक्षीय करारनाम्यावर केवळ एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

तसेच महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि सहकार विभागाच्या अटल अर्थसहाय्य योजनेसंदर्भात मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा अनेक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून सहाव्या वेतन आयोगाची सुधारित श्रेणी लागू होणार आहे.

मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय

• मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या इमारती-चाळींच्या पुनर्विकासासाठीच्या त्रिपक्षीय करारनाम्यावर केवळ एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क निश्चित.
• महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून सहाव्या वेतन आयोगाची सुधारित श्रेणी लागू. 1 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2009 मधील वेतनाची थकबाकी देण्यात येणार.
• नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक व शासन मंजूर पदावर कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती योजना लागू.
• सहकार विभागाच्या अटल अर्थसहाय्य योजनेसंदर्भात निर्णय.
• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकासाशी संबंधित सवलत करारनाम्यांना मुद्रांक शुल्कातून आणि गौण खनिजावर आकारण्यात येणाऱ्या स्वामित्वधनातून सूट.
• आर्मी जवानांसाठी आर्मी लॉ कॉलेज स्थापन करण्यासाठी राधा कलियानदास दरियानानी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि वेलफेअर एज्यूकेशन सोसायटी यांच्यादरम्यानच्या जमिनीच्या बक्षीसपत्राच्या दस्ताचे मुद्रांक शुल्क माफ.
• महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा.