नवी दिल्ली | देशात मोठ्या प्रमाणात कोरोना लसीकरण सुरू आहे. अशात लसीच्या २ डोस मधील अंतर कमी करण्याच्या मुद्द्यावरून भारतीय वैज्ञानिक यांनी मोठा आणि धक्कादायक दावा केला आहे. मे महिन्यात १३ मे रोजी केंद्र सरकारने कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधलं अंतर ६ ते ८ आठवड्यांवरून दुप्पट करत १२ ते १६ आठवडे निश्चित केलं. हा निर्णय वैज्ञानिकांच्या गटानं केलेल्या शिफारशींनुसार घेतल्याचं देखील सांगितलं गेलं. पण आता त्याच वैज्ञानिकांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. लसीच्या दोन डोसमधलं अंतर वाढवून दुप्पट करण्याला आमचा पाठिंबा नव्हता, असा खुलासा तज्ज्ञ गटातल्या ३ सदस्यांनी केला आहे. रॉयटर्सनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
कुणाच्या सल्ल्यावरून नक्की झाला निर्णय?
एकीकडे देशात लसींचा तुटवडा असल्याचं समोर येत असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारने कोविशिल्डच्या दोन डोसमधलं अंतर १२ ते १६ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. यासाठी केंद्र सरकारच्या नॅशनल टेक्निकल अॅडवायजरी ग्रुप ऑन इम्युनायझेशन (NTAGI) या गटाने अंतर वाढवण्याच्या दिलेल्या सल्ल्यावरून हा निर्णय घेतल्याचं देखील जाहीर करण्यात आलं. या गटाने अंतर दुप्पट करण्याला कधीही समर्थन दिलं नव्हतं, असा खुलासा यापैकी काही तज्ज्ञांनी केला आहे.
NTAGI नं फक्त ८ ते १२ आठवड्यांपर्यंत अंतर वाढवावं असा सल्ला दिला
नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ एपिडेमोलॉजीचे माजी संचालक एम. डी. गुप्ते रॉयटर्सशी बोलताना म्हणाले, “NTAGI च्या वैज्ञानिकांनी ८ ते १२ आठवड्यांपर्यंत अंतर वाढवण्यावर सहमती दर्शवली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेकडून देखील याचा सल्ला दिला आहे. पण १२ ते १६ आठवडे हे केंद्र सरकारचे आकडे आहेत. दोन डोसमधलं अंतर १२ आठवड्यांपेक्षा जास्त झालं तर १२ आठवड्यांनंतर कोणते संभाव्य परिणाम होऊ शकतात, याचा कोणताही डाटा NTAGI कडे नाही”, असं गुप्ते म्हणाले आहेत. NTAGI मधलेच दुसरे सदस्य मॅथ्यु वर्गेसी यांनी देखील गुप्तेंच्या दाव्याला दुजोरा दिला. “NTAGI नं फक्त ८ ते १२ आठवड्यांपर्यंत अंतर वाढवावं असा सल्ला दिला होता”, असं ते म्हणाले.
हे अंतर १२ ते १६ आठवडे करा असं म्हटलोच नाही!
NTAGI मधील अजून एक सदस्य जे. पी. मुलीयिल यांनी देखील याला दुजोरा दिला. “या तज्ज्ञांच्या गटामध्ये दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याबाबत चर्चा तर झाली. पण आम्ही कधीही ते १२ ते १६ आठवडे करावं असं म्हणालो नाहीत. नेमके आकडे सांगितलेच गेले नव्हते”, असं ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर देशातील अनेक घटकांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. लसींच्या तुटवड्यामुळे असा निर्णय घेतल्याचा आरोप झाला. मात्र, हा निर्णय लसींच्या तुटवड्यमुळे नसून तज्ज्ञ वैज्ञानिकांच्या शिफारशींनुसार घेण्यात आला आहे, असं केंद्राकडून त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
