HW News Marathi
महाराष्ट्र

कुपोषणावर मात करण्यासाठी ‘टिस’ या संस्थेची नियुक्ती करणार !

मुंबई | दुर्गम भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूला आळा घालण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे. त्यामुळे आता कुपोषणावर मात करण्यासाठी ‘टिस’ या संस्थेची नियुक्ती करणार आहेत. ही संस्था या परिसरात कशा प्रकारचे वैद्यकिय कार्य करणार आहे. तसेच कोणत्या पायाभुत सुविधा दिल्या गेल्या पाहिजेत, डॉक्‍टरांचा ताफा किती असावा याचा शास्त्रोक्त अभ्यास करून उपाययोजना सुचवेल, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली आहे.

मेळघाटसह राज्यातील अन्य आदिवासी भागांत कुपोषणामुळे मृत्यू व आजाराचे प्रमाण वाढल्याच्या गंभीर वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणार्‍या विविध जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांनी न्यायालयात हजेरी लावून मेळघाटातील कुपोषणाची महिती न्यायालयाला दिली. राज्य सरकारकडून तातडीने 2 स्रीरोगतज्ज्ञांची तर 3 बालरोगतज्ञांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती सांगितली.

यावेळी न्यायालयाने मेळघाटातील नवजात बालकांइतकचं गरोदर महिलांचं कुपोषणदेखील रोखणं अत्यावश्यक आहे असे मत न्यायालयाने व्यक्त करताना त्या संदर्भात काही विचार केला आहे का ? अशी विचारणाही बक्षी यांच्याकडे केली. तसेच मेळघाट परीसरात पॅथॅलॉजी लॅब्स किती आहेत . त्यांच्याकडून अहवाल किती तासात मिळतो, तिथे काम करणा-या डॉक्टरांना कोणत्या विशेष सवलती दिल्या जातात?, त्यांच्या राहण्याची नीट व्यवस्था आहे का? अश्या अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने राज्य सरकारवर केली.

कुपोषण प्रश्न हा 40 टक्के सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांशी निगडीत आहे .हे अनेक अहवालांवरुन डघड झाले आहे. त्या अहवालाकउे कानडोळा करून चालणार नाही . त्या अहवालांकडे गांर्भीयाने पहा. युनिसेफचा अहवाल महत्वाचा असल्याने त्याचा अभ्यास करा . असे राज्य सरकारला बजावताना या प्रश्नावर अंतिम आदेश दिला जाईल. असे न्यायालयाने स्पष्ट करून याचिकेवर 25 ऑक्टांबर पासून अंतीम सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थान ‘मातोश्री’च्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळच असलेल्या चहावाल्याला कोरोनाची लागण

News Desk

संतोष परब प्राणघातक हल्ला प्रकरण : नितेश राणे सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयासमोर शरण

Aprna

तलवारी चालवून लोकांना रोजगार, उद्योग मिळणार असेल तर तसे सांगावे, सामनातून संभाजीराजेंना प्रश्न

News Desk
मुंबई

शौचालयासाठी कंत्राटदारांना मुदतवाढ, दोन वर्षांत दोन हजार शौचालये बांधली जाणार ?

News Desk

मुंबई | आजही प्रत्यक्षात पाहिले तर झोपडपट्टयांमध्ये शौचालयांची सोय नाही. केंद्र सरकारने मुंबईला हगणदारीमुक्त शहर घोषित केले असले तरी लोकांना आपल्या प्रात:विधी चक्क रस्त्यावर नाही तर उघड्यावर उरकाव्या लागत आहेत. मागील दोन वर्षांपासून पाच हजार शौचालयांच्या तुलनेत दोन हजारच शौचालये बांधली गेली असून आता आणखी २२ हजार शौचालये उभारली जाणार आहेत. जर दोन वर्षांत दोन हजार शौचालये बांधली जाणार असतील तर मुंबई हगणदारीमुक्त कशी होईल, असा सवाल स्थायी समिती सदस्यांनी व्यक्त केला.

मुंबईतील झोपडपट्टयांमध्ये शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरता शौचालयांचे बांधकाम करण्यासाठी मागील दोन वर्षांपूर्वी लॉट १० मधील शौचालयांच्या बांधकामांसाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मागील दोन वर्षांमध्ये एकूण २ हजार २५३ शौचकुपे बांधण्यात आली आहेत. तर ९ विभागांमध्ये १४२० शौचकुपांची काम प्रगतीपथावर आहे. परंतु या ९ विभागात नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांची मुदत ३० सप्टेंबरला संपुष्टात येत असल्याने त्यांची मुदत सहा ते बारा महिन्यांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे सादर केला होता.

यावर बोलतांना, भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी शौचालयांच्या दर्शविल्या जाणार्‍या आकडेवारीबाबत चिंता व्यक्त करत कुठेच शौचालयांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. ज्या गतीने ही कामे व्हायला पाहिजे होती तीसुध्दा होत नाहीत. मुंबईत केवळ ४० टक्के शौचालयांची जोडणी मलनि:सारण वाहिन्यांना जोडलेली आहेत. स्वच्छ भारत आणि हगणदारीमुक्त मुंबई म्हटले जात असले तरी दोन वर्षात काहीच झालेले नाही. त्यामुळे याची श्वेतपत्रिका काढली जावी,अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मुंबईत स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना दिलेल्या मुदतीत बांधकाम करता आलेले नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, एका बाजुला शौचालयाचं बांधकाम वेळेत न करणाऱ्या कंत्राटदाराला जाब विचारला म्हणून मनसेचे नगरसेवक संजय तुर्डे यांना मागील अनेक दिवसांपासून तुरुंगात डांबले गेले आहे. तर दुसरीकडे या कंत्राटदारांची भलामण करत त्यांना मुदतवाढ देण्याचा घाट प्रशासनासह आता स्थायी समितीही घालायला निघाली आहे.

शौचालयासाठी कंत्राटदाराला मुदतवाढ, मात्र नगरसेवक जेलमध्ये –

मुंबईत स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना दिलेल्या मुदतीत बांधकाम करता आलेलं नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, एका बाजुला शौचालयाचे बांधकाम वेळेत न करणाऱ्या कंत्राटदाराला जाब विचारला म्हणून मनसेचे नगरसेवक संजय तुर्डे यांना मागील अनेक दिवसांपासून तुरुंगात डांबले गेले आहे. तर दुसरीकडे या कंत्राटदारांची भलामण करत त्यांना मुदतवाढ देण्याचा घाट प्रशासनासह आता स्थायी समितीही घालायला निघाली आहे. एल विभागात शौचालयाचं काम वेळेवर पूर्ण केले नाही म्हणून कंत्राटदाराला जाब विचारल्याने मनसेचे नगरसेवक संजय तुंर्डे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती. ते आजही तुरुंगात आहेत.

संजय तुर्डे हे मनसेचे एकमेव नगरसेवक असून त्यांच्या अटकेबाबत महापालिकेतील कोणत्याही पक्षाचे नगरसेवक यावर एकही शब्द काढताना दिसत नाही. ज्या कंत्राटदारामुळे नगरसेवकाला अटक होतेय, जामीन मिळत नाही त्याच कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासन सरसावलं अाहे. एल विभागाच्या कंत्राटदाराकडे अन्य तीन विभागांचंही कंत्राट आहे. त्या तीन विभागांमधील शौचालयांची कामे वेळीच पूर्ण न केल्यामुळे त्या कंत्राटदाराला मुदतवाढ दिली जात आहे.

Related posts

राज ठाकरेंच्या अल्टिमेटनंतर माहिम समुद्रातील अनधिकृत बांधकामावर BMC ची कारवाई

Aprna

गिरीश बापट यांच्या शासकीय बंगल्याला भीषण आग

News Desk

Dahi Handi | आयडियलची इकोफ्रेंडली दहीहंडी, पारंपरिक वाद्य वाजविण्याचा दिला संदेश

News Desk