मुंबई | मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या राज्यात मोठा होत चालला आहे. अशात राज्य सरकारने राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) या प्रवर्गातंर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरुन काही स्तरांतून स्वागत केले जात आहे तर काही स्तरांतून विरोध होताना दिसत आहे. दरम्यान, आज (२४ डिसेंबर) EWSच्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी महत्वपुर्ण बैठक सुरु झाली आहे. या बैठकीला उर्जामंत्री नितिन राऊत, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अशोक चव्हाण, विजय वड्डेटीवार, अशोक चव्हाण उपस्थित आहेत. आजच्या या बैठकीत मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) या प्रवर्गातंर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्याचे उर्जामंत्री नितिन राऊत यांनी एक नवी मागणी केली आहे. मराठा समाजासाठीच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग (SEBC) एसईबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठीच्या एकूण 23 टक्के जागा न भरता अर्थात त्या रिक्त ठेवून उर्वरित पदांवर नियुक्त्या कराव्यात, असा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या निदर्शनास आणून दिल्याचे नितीन राऊत यांनी सांगितले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
