मुंबई | कुलाबा- वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३ सह मुंबईतील अन्य मेट्रो प्रकल्पांनी गती घेतली असली तरी कारशेडच्या प्रश्नावरून हे सर्वच प्रकल्प अडचणीत आले आल्याने महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी झाली आहे. कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या जागेचा वाद न्यायालयीन कचाटय़ात सापडल्यामुळे कारशेडसाठी पुन्हा पर्यायी जागांचा शोध घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
ठाण्यातील कारशेडची कोंडी फोडण्याची जबाबदारी नगरविकासमंत्र्यांनी स्वत: घेतली असून, मुंबईतही पहाडी गोरेगाव येथील जागेचा पर्याय पुन्हा तपासून पाहण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल प्रशासनास दिल्याचे सांगितलं जात आहे.
पर्यावरणाच्या मुद्यावरून कु लाबा- वांद्रे-सिप्झ मेट्रोचे आरेमधील कारशेड कांजूरमार्गला हलविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतल्यामुळे कारशेडसाठी जागेच्या शोधात असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला मोठा दिलासा मिळाला होता. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महानगर प्रदेशात अनेक मेट्रो मार्गाची कामे सुरू करण्यात आली. मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजनही उरकण्यात आले. मात्र, बहुतांश मेट्रो मार्गासाठी कारशेडची व्यवस्थाच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाला तरी कारशेडअभावी अनेक मेट्रो मार्ग रखडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-वडाळा-ठाणे- कासारवडवली-मेट्रो-४ साठी ठाण्यात मोगरपाडा येथे कारशेड उभारण्याचा प्राधिकरणाचा प्रयत्न आहे. मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे कारशेडच्या जागेचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. अशाच प्रकारे जोगेश्वरी-कांजूरमार्ग मेट्रो-६ मार्गासाठी पहाडी गोरेगाव येथे कारशेड उभारण्याचा प्राधिकरणाचा प्रयत्न होता. निवास आरक्षणाच्या माध्यमातून जागेच्या बदल्यात मालकाला विकास हस्तांतरण हक्क देण्यात येणार होते. परंतु, हा प्रस्ताव व्यवहार्य नसल्याने पर्यायी जागेच्या शोधात असलेल्या ‘एमएमआरडीए’ने आता कांजूरमार्गला हे कारशेड करण्याचा निर्णय घेतला. अशाच प्रकारे ठाणे मेट्रोचे कारशेडही कांजूरमार्गला स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय ‘एमएमआरडीए’ने काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता.
त्यासाठीचा विस्तुत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची जबाबादरी दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशनवर सोपविण्यात आली होती. मात्र, कांजूरमार्गची जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करीत केंद्र सरकारने कारशेड उभारण्यास विरोध दर्शविल्यावरून निर्माण झालेला वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. दहिसर येथील कारशेडच्या जागेचा वादही उच्च न्यायालयात अडकला आहे. त्यामुळे एकीकडे मेट्रो मार्गिकांची कामे पूर्णत्वास जात असताना तसेच मेट्रो-३ च्या गाडय़ाही तयार झालेल्या असताना कारशेडच्या जागेचा मात्र पत्ता नाही. त्यामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी सरकारने आता हालचाली सुरू के ल्या आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत नगरविकास विभाग तसेच एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून कारशेडच्या प्रश्नांचा आढावा घेतला. बैठकीत ठाण्यातील मोगरपाडा येथील जागेला शेतकऱ्यांचा होणारा विरोध दूर करण्याची जबाबदारी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली असून पहाडी गोरेगाव येथील जमिनीबाबत काही वाद आहे का, याची शहानिशा करून त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
तसेच, मेट्रो- ३ प्रकल्पाच्या किं मतीत १० हजार कोटींची वाढ झाली असून त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी के ली. तसेच कांजुरच्या जागेचा तोडगा निघेपर्यंत आरेमधील सध्याची जागा तात्पुरत्या स्वरूपात मेट्रो गाडय़ा ठेवण्यासाठी वापरण्याबाबतही गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे समजते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
