मुंबई | मंगळवारी यूपीएससी, तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे निवडण्यासाठी बैठक घेत आहेत जी ते राज्य सरकारला डीजीपी म्हणून नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवेल. राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून, तीन अधिकाऱ्यांमधून पुढील महाराष्ट्राच्या डीजीपीची निवड करेल. तर, महाराष्ट्र सरकार यूपीएससीच्या निर्णयाची का उत्सुकतेने वाट पाहत आहे आणि महाराष्ट्र पोलिसांमध्ये यादीमध्ये कोणते बदल होऊ शकतात?, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष आहे.
महाराष्ट्र पोलिसांना चार महिन्यांहून अधिक काळ कार्यरत असलेले डीजीपी का आहेत?
सुबोध जयस्वाल, १९८५ बॅचचे अधिकारी जे महाराष्ट्राचे माजी डीजीपी होते, ते मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सीबीआय प्रमुख म्हणून केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर गेले, १९८६ बॅचचे अधिकारी संजय पांडे यांना महा विकास आघाडी सरकारने ‘अभिनय’ डीजीपी बनवले. प्रकाश सिंहचा निर्णय अधिकाऱ्यांना “कार्यवाहक डीजीपी” म्हणून नियुक्त करण्याची परवानगी देत नसताना, महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे की जयस्वाल सीबीआयमध्ये त्यांच्या पोस्टिंगच्या दरम्यान रवाना झाले होते आणि ते निवृत्त झाले नव्हते, ज्यामुळे राज्याला पूर्णवेळ डीजीपी नियुक्त करण्यासाठी वेळ मिळाला असता. . चार महिन्यांहून अधिक काळ झाला आहे की पांडे महाराष्ट्राचे कार्यवाहक डीजीपी आहेत त्या काळात उमेदवारांची निवड करण्यासाठी २० अधिकाऱ्यांची नावे यूपीएससीकडे पाठवली गेली. मंगळवारी यूपीएससी पांडेच्या भवितव्याचा निर्णय घेईल असे मानले जात आहे.
संजय पांडे यूपीएससीच्या तीन यादीत नसल्यास काय होईल?
जर यूपीएससी पांडेचे नाव पाठवत नसेल तर महाराष्ट्र सरकारला त्यांच्या जागी नवीन डीजीपी नियुक्त करावे लागेल ज्यांची नावे यूपीएससीने पाठवली आहेत. जर त्यांचे नाव यादीत असेल तर राज्य सरकार त्यांच्या महाराष्ट्र डीजीपी म्हणून नियुक्तीची पुष्टी करण्याची शक्यता आहे.
कार्यवाहक डीजीपीचे नाव यूपीएससीच्या यादीत नसल्यास त्यांना बाहेर जावे लागले?
२००६ मध्ये प्रकाशसिंगचा निकाल आला असला तरी महाराष्ट्रासारख्या अनेक राज्यांनी त्याचे पूर्ण पालन करण्यास वेळ घेतला. असे मानले जाते की जयस्वाल यांची २०१ in मध्ये डीजीपी म्हणून नियुक्ती महाराष्ट्रातील मागील भाजप सरकारच्या काळात झाली होती, राज्याने यूपीएससीकडे अधिकाऱ्यांची यादी पाठवली होती आणि इतर वरिष्ठांव्यतिरिक्त जयस्वाल यांचे नाव तीन उमेदवारांच्या यादीत अधिकारी – बिपीन बिहार आणि संजय बर्वे उपस्थित होते.
उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे संजय पांडेचे नाव पात्र असतानाही उपस्थित नव्हते. तथापि, हे स्पष्ट नाही की राज्य सरकारने त्यांचे नाव यूपीएससीला पाठवले नाही किंवा यूपीएससीने त्यांची निवड केली नाही. सूत्रांनी सांगितले की 2000 ते 2010 दरम्यान काही कालावधीसाठी जेव्हा ते सेवेपासून दूर होते – जेव्हा त्यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला नाही – तेव्हा त्यांनी शक्ती सोडली आणि पुन्हा त्यात सामील झाले – जे त्यांच्या विरोधात काम करू शकले असते.
यूपीएससी यादीत पांडेचे नाव नसल्यास कोणते बदल अपेक्षित आहेत?
पांडे यांच्यानंतर सर्वात वरिष्ठ अधिकारी हे १९८९ बॅचचे अधिकारी हेमंत नगराळे आहेत जे सध्या मुंबई पोलिस आयुक्त आहेत. जर त्याचे नाव यादीत असेल तर त्याला डीजीपी बनवले जाऊ शकते आणि नवीन मुंबई पोलीस आयुक्त नियुक्त केले जाऊ शकतात. दुसरा पर्याय असा आहे की, मुंबई पोलीस आयुक्तांशी कनिष्ठ असला तरीही, डीजीपी म्हणून तिघांच्या यादीत नाव आलेले दुसरे अधिकारी राज्य पोस्ट करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. तथापि, जर पांडे यांचे नाव यादीत असेल तर हे बदल टाळले जाऊ शकतात.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
