नाशिक | सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मेला मराठा आरक्षण रद्द केल्याचं जाहीर केलं आहे. या निर्णयाने मराठा समाज पेटून उठला आहे. राज्य सरकारवर ताशेरे ओढण्यास सुरुवात झाली. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हाताळण्यात अपयश आल्याने आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा.
परंतु, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनीही राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केली आहे. मेटे यांनी पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर थेट आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याने तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
विनायक मेटे यांनी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील आघाडी सरकारवर घणाघाती टीका केली. मराठा समाज न्यायालयाच्या दृष्टीने मागास नाही, हे सुद्धा राज्य सरकारचे पाप आहे. आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने आता नवीन कायदा होऊ शकत नाही. या सर्वांना आघाडी सरकार जबाबदार आहे.
अशोक चव्हाणांच्या घोडचुकीमुळे मराठा समाजाचं नुकसान झालं
अशोक चव्हाण यांच्या नाकर्तेपणामुळे आणि घोडचुकीमुळे मराठा समाजाचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे जनाची नाही तर मनाची असेल तर त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राज्याचे प्रमुख असल्याने त्यांनी देखील मराठा आरक्षण गांभीर्याने घेतले नाही. त्यांनीही राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी मेटे यांनी केली.
मुख्यमंत्री म्हणतात आम्ही केंद्राच्या पाया पडतो. पण त्यांनी आरक्षण द्यावं. केंद्राच्या पाया पडण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राला द्यावा आणि पुढची कारवाई करावी, असा टोला मेटे यांनी लगावला.
नाचता येईना अंगण वाकडे अशी भूमिका सरकारने घेऊ नये
नाचता येईना अंगण वाकडे अशी भूमिका सरकारने घेऊ नये. अन्यथा लॉकडाऊन झाल्यावर आंदोलनाचा भडका उडाल्याशिवाय राहणार नाही. लॉकडाऊन झाल्यावर आम्ही बीडमध्ये अशोक चव्हाणांच्या विरोधात मोर्चा काढणार आहोत. राज्यात एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नाही. सरकारला सळो की पळो करून सोडल्याशिवाय सोडणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारने २ दिवसांचे अधिवेशन बोलवावे
सरकारने दोन दिवसांचे विधिमंडळाचे अधिवेशन ताबडतोब बोलवावं. म्हणजे कळेल कोण खरं बोलतंय आणि कोण खोटं बोलतंय, असं सांगतानाच आता निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करा. त्यात ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांचा समावेश करा. १५ दिवसांत या समितीचे मत जाणून घ्या. हात पाय जोडणे, पाया पडणे आणि उचलली जीभ लावली टाळूला हे नाटक बंद करा. ईडब्ल्यूएच्या अंतर्गत तात्काळ मराठ्यांना आरक्षण द्या. ६ ते ७ हजार तरुणांची ताबडतोब नोकर भरती करा. ९ सप्टेंबरच्या अगोदर ज्यांचे निकाल लागून नियुक्त्या झाल्या नाहीत, त्यांना ताबडतोब नियुक्त्या द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.
यावेळी त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. ज्यांना स्वत:ला काही करायचे नाही, असे लोक मेटेंवर आरोप करत आहेत. मेटे कोणाला घाबरत नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. राजकारण करायचं म्हणून केंद्रावर आरक्षण ढकलून दिलं नाही. काही लोकांनी आरक्षणावरून संभ्रम निर्माण करण्याच्या सुपाऱ्या घेतल्या आहेत, असं सांगतानाच आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्यांचं पाहायचं वाकून हा प्रकार बंद करा, असंही ते म्हणाले.
सरकारी वकिलांची ततफफ झाली
कोर्टात सरकारी वकिलांची ततफफ झाली. १५ मिनिटांत त्यांचा युक्तिवाद संपला. 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ करू नका, असं आम्ही आधीपासून सांगत होतो. पण शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यात तीन न्यायाधीश जुनेच होते. न्यायामूर्ती नवीन असते तर या केसकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिलं असतं, असं सांगतानाच याचिकाकर्ते आणि सरकारमध्ये समन्वय ठेवला गेला नाही. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे आरक्षण रद्द झालं, असा दावा त्यांनी केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
