मुंबई | वाधवान ग्रुप हा भाजपाचा प्रमुख देणगीदार राहिला आहे, त्याच्या बदल्यात भाजपाने वेळोवेळी वाधवानची मदत केलेली आहे. वाधवान कुटुंबातील २३ जणांच्या महाबळेश्वर पर्यटनासाठी पत्रप्रपंच करणारे गृहविभागाचे विशेष प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांची नियुक्ती ही फडणवीस सरकारनेच केलेली आहे. महाबळेश्वरला जाण्यासाठी जे पत्र देण्यात आले त्यामागे भाजपाच्याच बड्या नेत्याने ‘शब्द टाकला’ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा घणाघाती आरोप करुन महाविकास आघाडी सरकारने गुप्तांवर कारवाई केलेली आहे, आता पुढची कारवाई मोदी सरकारने हिम्मत असेल तर करावी असे महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
सावंत पुढे म्हणाले की, “वाधवान आणि भाजपाचे घनिष्ठ संबंध असून भारतीय जनता पक्षाला वाधवान ग्रुपच्या अनेक कंपन्यांनी भरघोस फंड दिलेला आहे. या वाधवान कंपनीच्या (DHFL) दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड या ग्रुपमार्फत निर्माण झालेल्या आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर प्रा. ली., स्कील रिअलटर्स प्रा. ली. व दर्शन डेव्हलपर्स या कंपन्यांमार्फत भाजपाला २० कोटी रुपयांची देणगी देण्यात आली होती. महत्वाची बाब म्हणजे या कंपन्या शेवटच्या तीन आर्थिक वर्षात नफ्यात नसल्याने त्यांना एवढी देणगी देता येत नाही. अत्यंत गुढ पद्धतीने झालेल्या या व्यवहारात भाजपाने निवडणूक आयोगाला यातील दोन कंपन्यांचे PAN Details सुद्धा दिले नाहीत. यातून भाजपा सरकारने केलेल्या मेहरबानीतून हा व्यवहार झाल्याचे नाकारता येत नाही.”
वाधवान व भाजपच्या नेत्यांचे घनिष्ठ आर्थिक लागेबांधे !
“वाधवान कंपनीच्या प्रिव्हिलेज हायटेक कंपनीकडून विजयदुर्ग बंदर विकसीत करण्यात येत आहे त्यातही भारतीय जनता पार्टीचे खासदार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे खास विश्वासू सहकारी आर. चंद्रशेखर यांच्या कंपनीची भागिदारी आहे. यातूनच वाधवान व भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचे घनिष्ठ आर्थिक लागेबांधे आहेत हे स्पष्ट होत असून भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी जो कारवाईसंदर्भातला कांगावा सुरु केला आहे त्यात काहीही तथ्य नाही. सोमय्या यांना असा अनाठायी थयथयाट करण्याची सवयच लागलेली आहे”, असे म्हणत सचिन सावंत यांनी किरीट सोमय्या यांच्यावर निशाणा साधला.
“वाधवान यांच्याविरोधात सीबीआयची लूट आऊट नोटीस असतानाही त्यांना अटक करण्यात विलंब का होत आहे”, असा सवालही सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला. “अमिताभ गुप्ता यांचा पत्रप्रपंच लक्षात येताच महाविकास आघाडी सरकारने २४ तासाच्या आत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशी तत्परता फडणवीस सरकारच्या ५ वर्षांच्या काळात पहायला मिळाली नाही. कसलीही चौकशी न करताच सर्व प्रकरणात क्लीन चीट देण्याची एक खिडकी योजनाच त्यांनी राबविली होती. त्यामुळे उगाच आरोपांची राळ उडवण्याचे उद्योग भाजपा नेत्यांनी करु नयेत”, असेही सावंत म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
