नवी दिल्ली | देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी एकूण २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. मात्र, यामुळे सर्वात जास्त हाल हे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजूर-कामगारांचे झाले. लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यानंतर परराज्यातील मजुरांनी आपल्या गावांची वाट धरण्याचा निर्णय घेतला. वाहतूक सेवा बंद असल्याने आपल्या घरी पोहोचण्यासाठी पायीच निघालेल्या या मजुरांची अवस्था सध्या अत्यंत बिकट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता यासंदर्भात याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी देखील झाली. यावेळी केंद्राकडून या मजुरांकरिता आवश्यक ते निर्णय घेतले जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले आहे.
रोजंदारी मजुरांकरिता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान बोलताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडताना म्हणाले कि, “भारतातील सर्व संघटना आणि राज्य सरकारे सध्या या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलत असून आम्ही लवकरच यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल करणार आहोत”. त्यानंतर, “सरकार मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी चांगले कामे करीतच आहेत. त्यामुळे, त्यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. सरकारचे प्रतिज्ञापत्र आल्यानंतरच याबाबत न्यायालय निर्णय देईल”, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या कामाचे कौतुकही केले आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याबाबत सुनावणी दिली. आता बुधवारी (१ एप्रिल) याप्रकरणाची पुढची सुनावणी होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
