मुंबई | राज्यात सत्ता स्थापनेचा तिढा सुटण्याऐवजी वाढतानाचे स्पष्ट चित्र दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असून राज्यपालांनी गृहमंत्र्यालयाडे पाठविलेल्या फाईलवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून स्वाक्षरीने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. सहा महिन्यासाठी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्या आली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस आज (१२ नोव्हेंबर) १२ वाजता सत्ता स्थपान करण्यासाठी बहुमत नसल्याचे पत्र राजभवनकाडे पाठविले होते. यात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन दिवसाची मुदत मागितल्याचे पत्रात राष्ट्रवादीने नमुद केले असून हे पत्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पाठविले होते. या पत्राच्या अनुषगांने राज्यपालांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला शिफारस केली. राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय
- संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
- संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.
- राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.
- संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.
- संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.
- संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.
- राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती येते.
- राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवितात.
- राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालविले जाते
- राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जाते.
- राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.
- लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.
- राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात.
- संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
