मुंबई | मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका राज्य सरकारने दाखल करण्याची मुदत काल संपली. मराठा आरक्षण किंवा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार सतत चालढकल का करत आहे, असा संतप्त सवाल भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी केला.
चंद्रकांत पाटील मुंबईत भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकारांशी बोलत होते. चंद्रकांतपाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल ५ मे रोजी दिल्यानंतर एक महिन्यात ४ जूनपर्यंत त्याला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका दाखल करणे गरजेचे होते. केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीविषयी तातडीने फेरविचार याचिका दाखल केली. परंतु राज्य सरकारने मात्र दिरंगाई केली आणि मुदत संपेपर्यंत फेरविचार याचिका दाखल केली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयीन प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यामुळे गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. या सरकारने चालढकल करून पंधरा वेळा तारखा मागितल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. महाविकास आघाडी सरकार मराठा आरक्षण किंवा ओबीसींचे राजकीय आरक्षण याबाबत सतत चालढकल का करत आहे ?
ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने निवृत्ती न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. आम्ही सातत्याने ज्या मागण्या करत होतो, तसेच मुद्दे या समितीने मांडले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी फेरविचार याचिका दाखल करा, मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगामार्फत प्रक्रिया सुरू करा, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत शैक्षणिक फी, होस्टेल, अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत व्यवसायासाठी सवलतीचे कर्ज अशा देवेंद्र फडणवीस सरकारप्रमाणे सवलती द्या, असा मागण्या आम्ही केल्या. तसेच मुद्दे भोसले समितीने मांडले आहेत. आता तरी महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार कारवाई करावी.
ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मुदत संपल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार विनंती अर्ज करणार असल्याचे समजले. मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात चालढकल केल्यानंतर आता फेरविचार याचिकेच्या बाबतीतही आघाडी सरकारने वेळ का वाया घालवला असा आमचा सवाल आहे. मराठा समाज मागास असल्याचे सांगणारा गायकवाड आयोगाचा अहवाल रास्त आहे आणि पन्नास टक्क्यांच्यावर जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी असाधारण स्थिती आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारनेच फेरविचार याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे.
त्यांनी सांगितले की, ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मागासवर्ग आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा तयार करण्याचे काम जवळ जवळ जनगणना केल्यासारखे किचकट आणि अवघड आहे. परंतु ते झाल्याशिवाय या समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही आणि ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे अवघड आहे. विषयाचे गांभीर्य ध्यानात घेऊन याबाबतीत लगेचच व्यापक काम सुरू होणे गरजेचे आहे. पण आयोगाला तशी विनंती करून कामाला चालना देण्यातही चालढकल चालू आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
