नागपूर | अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे झालेल्या शेतपीक व फळबागांच्या नुकसानीसंदर्भात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन नियमानुसार वस्तुनिष्ठ व सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये तात्काळ मदत करण्याचे शासनाचे धोरण असून त्यानुसार वर्धा व नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात वडेट्टीवार यांनी नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील गारपीट व अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार प्रामुख्याने उपस्थित होते. याशिवाय या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी बर्वे, विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा, जिल्हाधिकारी आर. विमला (नागपूर), प्रेरणा देशभ्रतार (वर्धा), मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, महसूल उपायुक्त मिलिंद साळवे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, महसूल व पुनर्वसन अधिकारी आदी उपस्थित होते.
नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे नागपूर जिल्हयातील काटोल, सावनेर, कळमेश्वर, रामटेक, पारशिवनी आदी तालुक्यात सुमारे ६ हजारपेक्षा जास्त हेक्टर क्षेत्रावरील शेतपीक व फळबागांचे नुकसान झाले असून नुकसान भरपाईपोटी शासनाकडे ५ कोटी ६६ लाख रुपयाचे निधीचे मागणी करण्यात आली आहे. तसेच वर्धा जिल्ह्यात सन २०२१-२२ मध्ये ८ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून नुकसान भरपाईपोटी ३ कोटी ७७ लाख रुपयाचे शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या निधीसंदर्भात राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निकषानुसार सुधारित प्रस्ताव करुन मागणी करावी, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी यावेळी दिले.
नागपूर जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्ती तसेच अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात माहिती संकलित करताना एसडीआरएफच्या निकषाचे पालन करुनच मागणीसंबंधी प्रस्ताव येत्या आठ दिवसात सादर करावे. नागपूर, वर्धा व चंद्रपूर जिल्ह्यातील झालेल्या नुकसानीसंदर्भातील मदतीबाबत मंत्रालयात बैठक घेवून तात्काळ मदत करण्यात येईल, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले. नुकत्याच झालेल्या गारपीट व अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळावी. तसेच बाधित झालेल्या रस्ते तसेच जलसंधारण बंधारे, विद्युत खांब आदी बाबतही प्रस्ताव सादर करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदतीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील शेतपीकांच्या नुकसानी संदर्भातील प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करुन निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी सूचना पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी केली. नागपूर जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्ती संदर्भातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याविषयीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. या प्रस्तावामध्ये ३ लाख ४९ हजार ५८२ शेतकऱ्यांचे २ लाख ८४ हजार हेक्टर क्षेत्रा बाधित झाले असून २२६ कोटी ६३ लाख रुपये नुकसान भरपाईचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना तात्काळ मंजुरी दिल्यास शेतकऱ्यांना मदत करणे सुलभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.
वर्धा जिल्ह्यात कापूस पिकावरील बोंड अळी व इतर रोगामुळे ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. यासंदर्भात ९८ कोटी ७२ लाखाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून या प्रस्तावाला विशेष बाब म्हणून मान्यता द्यावी. सन २०२१ मध्ये घरांच्या पडझडीबाबत झालेल्या नुकसानीचाही प्रस्ताव सादर केला आहे, या प्रस्तावाला सुध्दा मान्यता द्यावी, अशी मागणी वर्ध्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी केली.
नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी तसेच पुरामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना मदत करताना या मदतीपासून एकही कुटुंब वंचित राहणार नाही. याची दक्षता घेण्याच्या सूचना बैठकीत करण्यात आल्या. प्रारंभी वर्ध्याच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती प्रेरणा देशभ्रतार यांनी वर्धा जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्ती, गारपीट, अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतपीक, फळबागांची व मनुष्यहानीची माहिती दिली.
नागपूर जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे झालेल्या शेतपीकांच्या नुकसानीची माहिती जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली. जिल्ह्यात ६ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून यामध्ये ८ हजार १७९ शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोसेखुर्द, वेकोलिमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन
गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे नागपूर जिल्ह्यातील बाधित होत असलेल्या तसेच पुरामुळे ज्या गावांना धोका निर्माण होवू शकतो, अशा गावांच्या पुनर्वसनासंदर्भात सविस्तर आढावा घेवून पुनर्वसनाच्या प्रचलित नियमानुसार बाधित गावांचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना वडेट्टीवार यांनी दिल्या.
वेकोलिच्या खाणीसाठी अधिग्रहीत केलेल्या गावांपैकी हेवती या गावातील पुनर्वसनासंदर्भात आढावा घेवून ग्रामस्थांना प्रचलित नियमानुसार मोबदला देण्यात यावा, अशी सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी केली. यासंदर्भात आमदार राजू पारवे यांनी येथील ग्रामस्थांना नविन भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
