HW News Marathi
महाराष्ट्र

परमबीर सिंह यांचं वेतन रोखलं; राज्य सरकारची कारवाई करण्यास सुरुवात

मुंबई। मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या विरोधात राज्य सरकारने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. परमबीर सिंह यांचं वेतन रोखण्याचे आदेश राज्य सरकारने गृहरक्षक दलाला दिले आहेत. परमबीर सिंह हे गृहरक्षक दलाचे महासंचालक आहेत. मात्र, अनेक महिने ते गैरहजर राहिल्याने कोषागार कार्यालयाने विचारणा केली होती. तसंच, परमबीर सिंह यांची विभागीय चौकशी सुरु आहे.

अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारला अडचणीत आणलं

परमबीर सिंह यांच्यावर गेल्या सहा महिन्यांमध्ये मुंबई, ठाणे आणि इतर शहरांमध्ये खंडणी, बेकायदेशीर कृत्ये, अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. मुंबईच्या आयुक्तपदावरुन गृहरक्षक दलामध्ये उचलबांगडी केल्यानंतर परमबीर सिंह यांनी २० मार्चला लेटर बॉम्ब टाकून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारला अडचणीत आणलं. या प्रकरणाची राज्य सरकारने देखील चौकशी करायला सुरुवात केली. दरम्यान, एप्रिलच्या अखेरच्या आठवड्यात परमबीर सिंह आठ दिवसांची रजा घेऊन चंदीगडला त्यांच्या निवासस्थानी गेले. त्यानंतर तिथूनच ते सिक लिव्ह दर १५ दिवसांनी वाढवत राहिले.

वेतन रोखण्याबाबतचे पत्र

मात्र, परमबीर सिंह यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊ लागल्यानंतर त्यांनी जूनपासून कोणतीही माहिती न देता गैरहजर राहिले. तरी देखील त्यांचे जुलै पर्यंतचे वेतन कोषागार कार्यालयाकडून काढण्यात आले. परमबीर सिंह यांची कार्यालयातील उपस्थिती किंवा वैद्यकीय रजा याविषयी कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. माहिती न मिळाल्यामुळे कोषागार कार्यालयाने त्याबाबत गृहरक्षक दलाकडे विचारणा केली होती. मात्र, त्यांच्याकडून कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे गृह विभागाने त्यासंदर्भात महासंचालकांना कळवलं असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत त्यांचं वेतन रोखण्याबाबतचे पत्र देण्यास सांगण्यात आल्याचं समजतं.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

महाराष्ट्र हा लेच्या पेच्यांचा देश नाही, जो आडवा येइल त्याला पाडून गुढी उभारू!

News Desk

राणा दाम्पत्यांच्या चहा पितानाच्या व्हिडीओवर त्यांच्या वकिलांनी दिले ‘हे’ स्पष्टीकरण

Aprna

मराठवाड्यातील शाळांच्या विकासासाठी 200 कोटी, राज्य सरकारचा निर्णय!

News Desk