मुंबई | कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर सध्या शाळा, महाविद्यालये बंद आहेत. ऑनलाईनच शिक्षण सध्या सुरु आहे. अशात काही शाळांकडून फी वाढीची मागणी केली जात असताना अशा शाळांना दणका देण्यात आला आहे. फी वाढ तसंच फीसाठी पालकांना वेठीस धरणाऱ्या शाळांना दणका बसला आहे. शिक्षण विभागाने राज्यातील 32 शाळांना नोटीस पाठवली असून शाळांची मान्यता रद्द का करु नये? अशी विचारणा करण्यात आली आहे. नोटीस पाठवण्यात आलेल्या शाळांमध्ये मुंबई आणि नवी मुंबईतील 10, पुण्यातील 20, नाशिकमधील 5, नागपुरातील 5 आणि औरंगाबादमधील 2 शाळांचा समावेश आहे.
कोरोनाच्या काळात अनेक पालकांच्या नोकरी, व्यवसायात बाधा निर्माण झाली आहे. आर्थिक समस्यांमुळे पालकांना आपल्या मुलांचं शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे काही पालकांनी शाळेची फी भरली नाही. अशा विद्यार्थ्यांना काही शैक्षणिक संस्थेनं शिक्षणापासून वंचित ठेवलं आहे. ऑनलाइन वर्गात प्रवेश दिला जात नाही. इतकंच नाही काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरच्या पत्त्यावर शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवला आहे. याप्रकरणी अनेक पालकांनी तक्रार केली. पालकांच्या तक्रारीनंतर शालेय शिक्षणमंत् वर्षा गायकवाड यांनी अशा शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षण संस्थाना आणि व्यवस्थापकांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. शुल्क भरण्यासाठी दबाव आणणं आणि शाळेतून काढून टाकणं अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश वर्षा गायकवाड यांनी दिले होते. दरम्यान, मुंबई, नवी मुंबईतील आठ शाळांचा ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या संदर्भातील प्रस्ताव शिक्षण संचालक, पुणे यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. कोरोना काळात कोणत्याही प्रकारची शुल्कवाढ करू नये, असे स्पष्ट आदेश असतानाही अधिनियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या या शाळांवर शिक्षण विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
