मुंबई – मेट्रो च्या मासिक पास आणि परतीचं भाडं (तिकीट) महागलं आहे. या वाढीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी घेतली किंवा नाही? याबाबत मुंबई मेट्रो ने साधलेले मौन चर्चेचा विषय बनला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मुंबई मेट्रोने उत्तर देत सांगितले की परतीच्या आणि मासिक भाड्याच्या स्लॅबमध्ये वाढ केली आहे.
14 जून 2017 रोजी मुंबई मेट्रो आणि एमएमआरडीए यामध्ये असलेल्या वादाची सुनावणी असून त्यापूर्वीच मुंबई मेट्रोचे भाडे वाढ करत अप्रत्यक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाचा अपमान केला आहे, असे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की सुनावणीत याबाबीचा उल्लेख करत न्यायालयाचे लक्ष वेधावे. परतीचा प्रवास 5 रुपयांनी महाग झाला आहे तसेच मासिक पासात सुद्धा वाढ झाली आहे. अनिल गलगली यांच्या मते मुंबई मेट्रोचे वाढ करण्याऐवजी मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी घेतली असती तर योग्य ठरले असते. अशी वाढ अचानक करत अप्रत्यक्ष मुंबई उच्च न्यायालयास आव्हान देण्याचे काम केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
