मुंबईः राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिली आहे. हा निर्णय़ अमंलता आल्यास राज्य कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांच्या फरकासह सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे 12 जुलैपासून पुकारण्यात आलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तीन दिवसांचा संप मागे घेण्यात येत असल्याचेही कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्यावतीने सांगण्यात आले.
सुमारे १९ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी अ‌‌धिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांबाबत वर्षा बंगल्यावर शुक्रवारी सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांशी तासभर चर्चा केली. सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या तारखेपासूनच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्याचे सरकारने तत्वतः मान्य केले आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा निर्णय मागे घेत असल्याचे राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस गजानन शेट्ये आणि राजप‌त्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासाठी सरकारने माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली आहे. त्या समितीला लवकर अहवाल देण्यास सांगण्यात येईल. हा अहवाल सरकारला प्राप्त झाल्यानंतर त्याविषयी लगेच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सातव्या वेतन आयोगाचे प्रत्यक्ष लाभ व थकबाकी देण्याबाबत सरकारची सकारात्मक भूमिका आहे. मात्र, राज्य सरकारची आर्थिक परि‌स्थिती पाहता आम्हाला थोडा अवघी द्यावा,अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत मांडली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
