मुंबई शेतीक्षेत्राच्या दिर्घ कालीन विकासासाठी तसेच शेतक-यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी विशेष उपाययोजना आखण्याचा शासनाचा मानस आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शासनाने कृषी विभागासाठी विविध योजना राबविण्यात याव्यात म्हणून अर्थसंकल्पात भरीव तरतुद केली आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढविण्यात शासनाला यश प्राप्त झाले आहे. शेतीला सन 2021 पर्यत गुंतवणूकीचे क्षेत्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. जलसंपदा विभागासाठी 8 हजार 233 कोटी रु. एवढी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत 26 प्रकल्पांसाठी 2 हजार 812 कोटी रु. निधीची तरतूद असल्याचे कृषी राज्यमंत्री खोत यांनी सांगितले.
श्री खोत म्हणाले की, कृष्णा- मराठवाडा प्रकल्पाच्या पाणीवाटपाचा पहिला टप्पा आगामी 4 वर्षात पूर्ण करणार असून, या प्रकल्पासाठी 250 कोटी रु. ची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 1 हजार 200 कोटी रु. निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. म. गांधी रोहयो अंतर्गत मागेल त्याला शेततळे, विहिरी या कार्यक्रमाकरीता 225 कोटी रु. ची तरतूद तसेच सुक्ष्म सिंचन पध्दतीचा अवलंब करून आर्वी, जि. वर्धा व बेंबाळ जि. यवतमाळ उपसा सिंचन योजनांसाठी 100 कोटी रु. निधीची तरतूद, कृषी पंप जोडणी व विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा या जिल्हयांसाठी तसेच राज्यातील कृषि पंपाचा प्रादेशिक अनुषेश दुर करण्याकरिता आणि पायाभुत आराखडा -2 या योजनेसाठी 979 कोटी 10 लक्ष रु. निधीची तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी 125 कोटी 64 लक्ष रु. निधीची तरतूद करण्यात आल्याने शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी व शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी संत शिरोमणी सावतामाळी आठवडी बाजार योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी 50 कोटी रु. ची तरतूद केली असून, शेतमालाची वाहतूक सुकर व्हावी यासाठी कोल्ड व्हॅन देण्याची नवी योजना जाहिर करण्यात आली आहे. कोकणातील शेतक-यांची अनेक वर्षाची मागणी काजु बोंडावरील प्रक्रीया चालना देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतुद करण्यात आली आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सामुहिक गट शेती या नवीन योजनेसाठी 200 कोटी रु. निधीची तरतूद आहे. असेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळापासून शेतीचे रक्षण करण्यासाठी व क्षारतेच्या समस्येवर मात करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे 4000 कोटी रुपयांचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प सुरु करण्यात येणार आहे. या अभिनव प्रकल्पामुळे शेतक-यांना कृषी व्यावसायात सहकार्य लाभणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या धर्तीवर अनुसूचीत जमातीच्या शेतक-यांसाठी नवीन योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी 92 कोटी रु. निधीची तरतूद केली आहे. राज्यात आतापर्यत सुमारे 80 लक्ष शेतक-यांना मृदा, आरोग्य पत्रिकांची वाटप करण्यात आले असून सन 2021 पर्यत उर्वरित सर्व शेतक-यांना वाटप करण्यात येणार आहे. म. गाधी राष्‍ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी मजूरीचा दर 192 रु. वरुन 201 रु. इतका करणार आहे. परसातील कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 302 तालुक्यांमध्ये खाजगी भागीदारी तत्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करणार आहे. दुर्गम भागातील पशु आरोग्य सेवेसाठी 349 फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करण्यात येणार आहे. मेंढीपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी 75 टक्के अनुदानावर मेंढीगटाचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतीला पुरक व्यावसाय करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. शासनाने विविध योजना राबवून शेतक-यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या भरीव तरतुदीमुळे कृषी क्षेत्राला आणि पुरक व्यावसायाला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे श्री. खोत यांनी सांगितले.
०००
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
