बंगल्याची माहिती आरटीआय अंतर्गत दयावी किंवा नाही?
मुंबई – सरकारी बंगला न सोडल्यामुळे वादात सापडलेले माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या निवासास्थानाची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी आरटीआय अंतर्गत विचारली असता त्यांना माहिती देण्याऐवजी स्वाधीन क्षत्रियांसमोर लोटांगण घालत शासनाने गलगली यांनाच विचारणा केली आहे की आपली माहिती सार्वजनिक करण्याबाबत आपली संमती कळवावी. शासनाच्या या अजब उत्तराची सध्या चर्चा सुरू झाली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी स्वाधीन क्षत्रिय यांनी 20 लाखाच्या भाड्याने दिलेल्या त्यांच्या 2 घरांचे प्रकरण उघडकीस आणले होते. अनिल गलगली यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे अर्ज करत विचारणा केली होती की मुख्य सचिवांसाठी राखीव असलेला बंगला यांस कसा दिला गेला आहे. अनिल गलगली यांस सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव शिवदास धुले यांनी दिनांक 28 एप्रिल 2017 रोजी पत्र पाठवित 83 पानांचे 166 रुपये शुल्क अदा करण्यास सांगितले. त्यानंतर लगेच दिनांक 2 मार्च 2017 रोजी दूसरे पत्र पाठवित गलगली यांस कळविले की आपण मागितलेली माहिती त्रयस्थ व्यक्तीची असून माहितीचा अधिकार अधिनियम,2005 चे कलम 11(1) अंतर्गत एनओसी मागितली आहे. एनओसी येईपर्यंत माहिती दिली जाणार नाही म्हणून शुल्क अदा करु नये। धुले यांनी स्वाधीन क्षत्रिय यांस 2 मार्च 2017 रोजी पत्र पाठवित कळविले की गलगली यांनी मागितलेली माहिती त्यांस दयावी किंवा कसे? याबाबत 10 दिवसात लेखी किंवा तोंडी कळवावे.
अनिल गलगली यांस सरकारी अधिका-यांची अनियमितता आणि दस्तुखुद्द सामान्य प्रशासन विभागात चाललेला सावळा गोंधळ यावर पांघरुण टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. कोणत्याही व्यक्तीस सरकारी निवासस्थान दिले जाते तेव्हा ती नेहमीच शासनाची संपत्ती असते त्या व्यक्तीची खाजगी संपत्ती नव्हे. निवासस्थानाची माहिती आणि अर्ज क्वाटर्स ऑनलाइन असल्याचा सामान्य प्रशासन विभागाने केलेल्या दाव्याची पोल खोल झाली आहे अन्यथा प्रथम शुल्क अदा करण्यासाठी पत्र पाठविणारे शासन दुस-यांदा त्यास त्रयस्थ व्यक्तीशी असल्याचा दावा म्हणजे क्षत्रिय सारख्या सेवानिवृत्त झालेल्या
अधिका-यांची पाठराखण करत लोटांगण घालण्याचा प्रकार असल्याची टीका करत अनिल गलगली यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
