मुंबई | राज्यात कोरोनाबाधितंची संख्या ही जवळपास ३ हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. तसेच, राज्यात ३० एप्रिलपर्यत लॉकडाऊन असणार अशी माहिती मुख्यमंत्री उद ठाकरे यांनी दिली होतीच. दरम्यान, देशातला लॉकडाऊन हा ३ मेपर्यंत वाढवल्याने पर्यायी महाराष्ट्राचा लॉकडाऊनही ३ मेपर्यंत वाढला आहे. या लॉकडाऊनच्या काळात कोरोनाबाधितांचा आकडा कमी करम्याच्या दृष्टीने सरकार काही महत्त्वाची पावले उचलणार आहेत.
दरम्यान, कोरोनाबाधितांची संख्याच केवळ कमी करणे यासाठी सरकार प्रयत्न करत नसून राज्यात एकही कोरोना रुग्ण नसावा यासाठी सरकार आणि आरोग्य यंत्रणा प्रयत्नशील आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सोबतीने मुख्यमंत्र्यांनी प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन सुरु केला आहे. यात काही विभाग केले आहेत.
काय आहे प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन?
- अर्थव्यवस्था
१ – लॉकडाऊननंतर येणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी टास्क फोर्सची निर्मिती.
२ – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट मंत्र्यांची समिती.
३ – लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने शिथील करण्याबाबत, उद्योगांना परवानगी देण्याबाबत, अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे हे काम समिती करेल.
४ – डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. विजय केळकर, दिपक पारेख आणि अजित रानडे यांच्यासारख्या तज्ज्ञांची समिती अर्थव्यवस्थेला गती देण्याबाबत सल्ला व सूचना देतील.
- कृषी
१ – शेतीविषयक कोणत्याही कामाला लॉकडाऊनमध्ये बंधन नाही, खत, बियाणे अन्य शेती अवजारे यांची दुकाने खुली राहतील.
२ – आदिवासी पट्ट्यांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची पोहचवण्याची सुविधा त्याचसोबत मान्सूनपूर्व लागणाऱ्या आरोग्य विषयक साहित्यांची पूर्वतयारी करुन ठेवणे
- आरोग्य
१ – कोविड आणि नॉन कोविड अशाप्रकारे हॉस्पिटलची विभागणी १७ सरकारी आणि १५ खासगी लॅबला कोविडची तपासणी करण्याची परवानगी
२ – कोविड रुग्णाचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी स्पेशल डॉक्टर्सची टास्क फोर्स टीम
३ – डायलिसेस, कार्डिएक, डायबेटिस तज्ज्ञांची कोविड हॉस्पिटलमध्ये नियुक्ती
४ – पीपीई किट्सचं, सॅनिटायझरचं उत्पादन करणे
५ – कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात असणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेणे,
६ – घरोघरी जाऊन तपासणी करणे क्वारंटाईन आणि आयसोलेशनमधील सुविधा वाढवणे केंद्राकडे
७ – प्लाझ्मा आणि बीसीजी लसीचा प्रयोग करण्याबाबत परवानगी मागितली आहे तापासाठी दवाखाने आणि रॅपिड टेस्ट किट्स लवकरच उपलब्ध करणे
८ – लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालणे बंधनकारक करणे
- स्थलांतरित कामगार
१ – परराज्यातील मजुरांसाठी राज्यभरात रिलीफ कॅम्प उभारणे.
२ – ५ लाखांहून जास्त मजुरांची व्यवस्था बेघर आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी तीन वेळेचे जेवण उपलब्ध करणे या मजुरांच्या सुरक्षेसाठी आरोग्य विषयक सुविधा पुरवणे.
🚨Update 🚨
Maharashtra Government’s Plan Of Action to win this #WarAgainstVirus pic.twitter.com/rRR2LWOCkI
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 16, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
