मुंबई | सर्वच क्षेत्रांना या संपाचा फटका बसला असून नियमांनुसार सरकारी कर्मचारी संपावर जाऊ शकत नाहीत, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने बेस्ट कर्मचाऱ्यांना खडे बोल सुनावले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालयाकडून आज (१४ जानेवारी) कोणताही निर्णय देण्यात आला नसून उद्या दुपारी ३ वाजता या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
“गेल्या अनेक वर्षांपासून आमच्या मागण्या अपूर्ण आहेत. पालिकेत झाडू मारणारा रोजंदारीवर काम करणारा कामगार महिन्याला २२ हजार रुपये वेतन घेत आहे. मात्र, १३ वर्षे काम करणारा बेस्ट चालकाला केवळ १५ हजार रुपये वेतन मिळत आहे. महानगर पालिकेला बेस्टचे विलीनीकरण करण्यास कोण अडवीत आहे ?”, असा सवाल यावेळी कृती समितीकडून करण्यात आला आहे.
आमच्या आदेशामुळे तुम्ही संप सुरूच ठेवाल हे आम्हाला अपेक्षित नव्हते, असे म्हणत सोमवारी सकाळी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू ठेऊन चर्चा करणे चुकीचे असून संप आणि चर्चा एकत्र होऊ शकत नाही, असे देखील उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
