मुंबई | मुंबई महापालिकडून अजमेरा बिल्डरला ५०० कोटीचा फायदा करून दिल्या झाल्या आरोप भाजपचे आमदार योगेश सागर यांनी केला आहे. सागर यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. सागर यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले, “आपण या ५०० कोटीच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्वरीत स्थगितीचे आदेश निर्गमित करावे अन्यथा मला योग्य त्या कायदेशीर बाबीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.”
योगेश सागर पुढे म्हणाले, “मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर करताना विविध आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. पंरतु मुंबई महानगर पालिकेच्या भ्रष्ट कारभारमुळे आता उद्याने व खेळाचे उद्याने पुर्णपणे नामशेष झाले आहेत. अशा परिस्थिति मनपाच्या ताब्यातील उद्यानाकरिता आरक्षित, कोणतेही अतिक्रमण नसलेला बांधकाम योग्य भूखंड अजमेरा बिल्डरला अदलाबदलती देण्यात आला आहे. बदल्यात अजमेरा बिल्डरकडे असणारा बांधकाम अयोग्य व पर्यावरणविषयक परवानग्याच्या कचाट्यात अडकणारा भूखंड मुंबई महापालिकेने माहुल पम्पिंग स्टेशनकरिता ताब्यात घेतला आहे.”
मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर करताना विविध आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. पंरतु मुंबई महानगर पालिकेच्या भ्रष्ट कारभारमुळे आता उद्याने व खेळाचे उद्याने पुर्णपणे नामशेष झाले आहेत. अशा परिस्थिति मनपाच्या ताब्यातील उद्यानाकरिता आरक्षित, कोणतेही अतिक्रमण नसलेला बांधकाम योग्य भूखंड अजमेरा बिल्डरला अदलाबदलती देण्यात आला आहे. बदल्यात अजमेरा बिल्डरकडे असणारा बांधकाम अयोग्य व पर्यावरणविषयक परवानग्याच्या कचाट्यात अडकणारा भूखंड मुंबई महापालिकेने माहुल पम्पिंग स्टेशनकरिता ताब्यात घेतला आहे.
परंतु यातील खरा गैरव्यवहार स्पष्ट आहे, तो म्हणजे अजमेरा बिल्डरची पर्यावरणविषयक परवानग्या मिळवण्याच्या अनंत अडचणीतून सुटका करणे आणि या आदलाबदलीच्या व्यवहारात त्याचा सरळ सरळ ५०० कोटींचा फायदा करून देणे ! त्यामुळे मुंबईकरांची हक्काची जमिन बिल्डरच्या घशात घालण्याचा घाट सत्ताधरी सेना व महाविकास आघाडीच्या साथीदारांनी घातला आहे. गंभीर बाब म्हणजे सुधार समितीच्या नोव्हेंबर २०२१च्या सभा विषय क्रमांक ६ मधील संदर्भीत भूखंडासाठी मुंबई मनपाने अधिग्रहणाकरित विकास अधिकार प्रमाणपत्र (DRC) ईश्वरलाल अजमेरा यांच्या नावाने ३९५५४.६० क्षेत्राकरीता दि. १२-०२ २००२ रोजी निर्गमित केले होते. आता परत तोच भूखंड आपण १९ वर्षाने त्याच अजमेरा व इतर सहा जणांच्या विकासकांच्या ताब्यात देत आहोत असे प्रस्तावावरून निर्देशीत होते.
सर्वोच्च न्यालयाने निर्गमित केलेल्या कायद्या प्रमाणे एकदा कुठलाही भूखंड सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता अधिगृहित केला असल्यास पुन्हा तो जमिन मालकाला किंवा खासगी व्यक्तीला देता येत नाही पण भ्रष्टाचारी सेना व अधिकारी एवढे मग्रूरीत आहेत की ते सर्वोच्च न्यायलयाने घातलेला पायंडा पायाखाली तुडवत आहे. विशेषत: या आदला बदलीच्या प्रस्तावावर सभागृहात कोणतही चर्चा न करता मंजूरी कशाप्रकारे देण्यात आली? याचा अर्थ ही आदला बदल फक्त भूखंडाचे श्रीखंड चाखण्यासाठीच केली गेली, हे स्पष्ट आहे. आपण या ५०० कोटीच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्वरीत स्थगितीचे आदेश निर्गमित करावे अन्यथा मला योग्य त्या कायदेशीर बाबीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
