मुंबई | कोस्टल रोड प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून लाल झेंडा दाखविला आहे. यापुढे नव्याने कोस्टल रोडचे काम करण्याची परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने परवानग्यांची पूर्तता नाही, सीआरझेड हटवण्याबाबत दिलेली परवानगी न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे.
Bombay High Court has cancelled the Coastal Regulation Zone (CRZ) clearance given for coastal road project in Mumbai. The order came on multiple petitions filed by few NGOs and local residents. pic.twitter.com/jYFzNZbIQZ
— ANI (@ANI) July 16, 2019
मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोड (सागरी किनारा मार्गचे )मानला जातो. यामुळे मुंबईकरांची वाहतूककोंडीतून सुटका होण्यासाठी मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर राज्य सरकार तसेच महापालिकेच्या वतीने २९.२ किमी लांबीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येणार आहे.
परंतु या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे, समुद्रातील जैवविविधतेचे तसेच वरळी कोळीवाडा परिसरातील कोळी बांधवांचे नुकसान होत असल्याच्या आरोपाच्या पाच याचिकांवरील निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांचे खंडपीठ सुनावणार आहे. या प्रकल्पातील पुढील कामांबाबत खंडपीठाने अंतरिम आदेशाद्वारे स्थगिती दिलेली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
