HW News Marathi
मुंबई

दांडीबहाद्दर विद्यार्थ्यांना ‘आयडॉल’चा दिलासा

मुंबई : सतत गैरहजर राहिल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाकडून परीक्षेला नाकारण्यात येते. अशा विद्यार्थ्यांना मुंबई विद्यापीठाच्या दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेत अर्थात आयडॉलमध्ये संधी देण्यात आली असल्याने या दांडीबहाद्दर विद्यार्थ्यांना तुर्तास दिलासा मिळाला आहे. काही विद्यार्थ्यांना विविध कारणास्तव रेग्यूलर लेक्चरला बसने महाविद्यालयात वेळेवर येणे श्क्य होत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. मुंबई विद्यापीठाने घेतलेल्या निर्णयानुसार १० मेला विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे. ५००हून अधिक विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.

गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अद्दल घडावी म्हणून पश्चिम उपनगरातील अनेक महाविद्यालयांनी त्यांना परीक्षेला बसू न देण्याचा निर्णय घेतला होता. ६० टक्क्यांहून कमी हजेरी असल्याने पार्ले येथील एनएम कॉलेज, मिठीबाई, केईएस श्रॉफ, तर दक्षिण मुंबईतील विल्सन महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांवर कडक कारवाई करण्यात आली होती. यापैकी अनेक विद्यार्थी आणि पालकांनी मुंबई विद्यापीठाकडे मदतीची मागणी केली होती. अशा विद्यार्थ्यांना परत परीक्षेला बसण्याचे आदेश देणे, हे नियमांमध्ये बसत नसल्यामुळे विद्यापीठाने संबधित विद्यार्थ्यांना आयडॉलमध्ये प्रवेश घेण्याचे आवाहन केले.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

एलएलसी कंपाऊंडला लागली आग

News Desk

काँग्रेस प्रवक्ते महादेव शेलार यांची आत्महत्या

News Desk

एबीव्हीपी आणि एसएफआयच्या कार्यक्रमांमध्ये मारामारी

News Desk
महाराष्ट्र

सरकारी कार्यालयात मराठी सक्तीची  

News Desk

मुंबई | सरकारी कार्यालयात अधिका-यांनी इंग्रजीचा वापर बंद करून प्रशासनात मराठी सक्तीची करावी असा फतवा राज्य सरकारने सोमवारी काढला. कार्यालयात मराठीचा पूर्ण वापर होतो का, हे पाहण्यासाठी मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. योजनांची माहिती सामान्यांना देताना वा त्याची चर्चा करताना तसेच दूरध्वनीवरून बोलताना सर्व अधिकारी वा कर्मचा-यांनी मराठीत बोलणे बंधनकारक असणार आहे.

सूचना देऊनही ज्या सरकारी अधिकारी कर्मचा-यांकडून मराठीचा बोलण्यात वापर होणार नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा अधिका-यांना लेखी ताकद देणे, गोपनीय अहवालात तशी नोंद करणे, एक वर्षासाठी बढती वा वेतनवाढ रोखणे, अशी कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईचा शासकीय आदेश आधीपासूनच आहे. आता त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

Related posts

राज्यातील साखर कारखाने केंद्रामुळेच वाचले,चंद्रकांत पाटलांचे प्रतिपादन!  

News Desk

#CoronaVirus : केंद्राने राज्यातील सहा वैद्यकीय महाविद्यालयांना तातडीने चाचणीची परवानगी द्यावी, आरोग्यमंत्री

swarit

मिलिंद एकबोटे यांना गोरक्षकांकडून मारहाण

News Desk